नेपालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता स्वर्गीय बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ साल जेठ १३ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि ठूलो/ठुलो योजना अघि सारेर देशलाई बनाउन देशको आर्थिक स्थितिले नसकिने भएकाले देश गाउँ नै गाउँले भरिएको र भौगोलिक स्थितिका कारण तुरून्त ठूलो काम गर्न नसकिने स्थितिकै कारण सा-सानो कामलाई प्रथिमिक्ता दिनु नै सरकारको प्रथम उदेश्य थियो। जनताको त्यो बेलाको आवाश्यक्ता भनेको सा-साना बिकाश गरेर देशलाई सम्मुनत बनाउनु नै पहिलो प्राथमिक सम्झि, प्रधानमन्त्री बिपि कोइरालाले नेपालको समाजवादको ब्याख्या यसरी गरेका थिए।
साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिए समाजवाद आउछ
समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवाद आउछ
त्यसैले यी दुई बिचारहरू परस्पर बिरोधि बिचार थिए व्यक्ति/ व्यक्तिको अधिकारलाई सम्मान नगर्ने र सरकारले नियन्त्रण गर्ने परिपाटीले देशको बिकास हुन सक्दैन,बिकाश भनेको बाटो,बिजुली,स्वास्थ्य चौकी र बिध्यालय बन्दैमा बिकाश हुदैन, यि भनेका बिकाशका पूर्वाधारहरू मात्र खडा गरिएका हुन, बिकाशको उपभोग गर्नका लागि नागरिकको क्रयशक्ति बढाउनका लागि उनीहरूको आम्दानीको वातावरण बनाउनु पर्छ भनि समाजवादको ब्याख्या बिपिले गरेका थिए ।
एउटा नागरिकको सानो घर हुनुपर्छ, एउटा दुहुनो गाई हुनुपर्छ, खानपुग्ने जमिन हुनुपर्छ, जमिन जोत्न एकहल गोरु हुनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ, र बालबच्चालाई नियमित बिध्यालयमा पठाएर शिक्षा पाउने सरल ब्यबस्था हुनुपर्छ भनि आफु सरकारमा पुगेपछि ती काम पुरा गर्नलाई पन्ध्र बर्ष लाग्छ, भनि पन्ध्र बर्षे कार्य योजना बनाई काम शुरू गरेका थिए। पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा जमिन भूमिहीन र किसानलाई वितरण गर्न क्रान्तिकारी नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । बिर्ता प्रणाली अन्त्य गर्ने र भूमिमा हदबन्दी लगाउने बाचा गरिएको थियो । त्यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरुमा विशेषगरी पश्चिमी भेगतिर अस्तित्वमा रहेका राजारजौटाहरुको उन्मूलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण, औद्योगिकीकरण तथा सहकारी खेतीको प्रबर्धन प्रमुख रहेका थिए।
घोषणापत्रमा प्रचलनमा रहेको द्वैध मुद्राप्रणाली हटाउने र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेरले वि.सं.२०१५ सालको अगस्तमा प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक बजेट वक्तब्यलाई अझ समाजवादी शैलीमा ढाल्नुभएको थियो। बजेटमा राष्ट्रिय आय बढाउने, कृषिमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने, सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरी आय असमानता हटाउने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरु गर्ने बजेटका उद्देश्यहरु रहेका थिए। अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा कृषिमा रहेको जमिन्दारी संरचना अन्त्य गरी प्रगतिशील समाज निर्माण गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत आमूल परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यो समयमा बिध्यालय अति न्यून थियो,एक बर्षमा दुईहजार बिध्यालय खोल्ने भनेकोमा, एकहजार छ सय बिध्यालय खोलि इतिहासमा नाम लेखाउन सफल भएका थिए। यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी, राजा रजौटाहरूले राखेको जमिन अधिग्रहण, र बिर्ता उन्मुलन गर्नु ठूलो चुनौती थियो। तत्कालिन आईपर्ने चुनौतीहरूको केही प्रवाह नगरि केही काम सतप्रतिसत पुरा गरे भने केही काम ऑशिक पुरा गरे।
१०४ बर्षे राणा शासनले जनताको अधिकार मात्र हैन राजाको अधिकार पनि खोसेका थिए, जनताले पढ्न पाउने ब्यबस्था २००७ साल अघि सिमित ठाउँमा सिमित व्यक्तिका लागि मात्र गरिएको थियो, राजाले आफ्नो अधिकार स्वबिबेक प्रयोग गर्न पाउदैन थिए, त्यसैले बिपि कोइरालाले २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गरेका थिए , पछि गएर नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको बिचमा २००६ साल चैत २७ गते एकिकरण भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भएको थियो। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले राणा बिरोधि सशस्त्र आन्दोलन गरेर १०४ बर्ष लामो जाहानीय राणा शासन अन्त्य मात्र भएको थिएन, तत्कालिन राजा त्रिभुवन, उनका छोरा महेन्द्र र नाति बिरेन्द्र लाई लिई भारतमा २००७ साल कार्तिक २१ मा राजा त्रिभुवनले राणाको बिरूद्ध भारतीय दूतावासमा शरण लिएका थिए। उनीसंग उनका छोरा महेन्द्र र जेठो नाति वीरेन्द्र लगायत अरुहरु थिए। राजा त्रिभुवन कार्तिक २३ गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे । तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका चार वर्षीय माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराए । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूले राजा त्रिभुवनलाई औपचारिक स्वागत गरे।
तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच १२ फेब्रुअरी १९५१ (१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । दिल्लीमा सम्झौता गरेपछि राजा त्रिभुवन भारत (दिल्ली) प्रवासबाट नेपाल फर्कंदा भारत सरकारले राजाको प्राइभेट सेक्रेटरी बनाई गोविन्द नारायण -भारत सरकारका पूर्वप्रमुख सचिव) लाई पनि सँगै पठाएको थियो तत्पश्चात् राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । यसरी १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।
त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति बिपि कोइरालाको नेतृत्वमा राणा बिरोधि आन्दोलन मार्फत २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरि १०४ बर्ष राणा शासनको अन्त्य मात्र भएको थिएन,खोसिएको राजाको अधिकार पनि पुन फर्काउन सफल बनेका थिए, यसरी राजाको अधिकार फर्काएर बैधानिक बनाईएका राजाले, बैधानिक बनाउने पार्टीको सरकारलाई नै कु गरि२०१७ साल पौष १ गते जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई थुनामा राखि राजा महेन्द्रले पञ्चायती ब्यबस्थाको शुरूवात गरि ३० बर्ष शासन सत्ता चलाएका थिए ।
– २०४६ साल फागुन-७ गते नेपाली काङ्ग्रेसका लौह पुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त बाममोर्चाको सहभागितामा जनआन्दोलन शुरू भयो, शुरू गरेको पचास दिन अर्थात २०४६ साल चैत २६ गते राजा बिरेन्द्रले शाही घोषणाबाट पञ्चायति ब्यबस्थाको खारेजी र पार्टी प्रतिको प्रतिबन्ध खुल्ला गरि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय ब्यबस्था शुरू भएको घोषणा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला,संयुक्त बाममोर्चाको तर्फबाट साहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलाई बार्ताको लागि बोलाए पछि पञ्चायति ब्यबस्थाको अन्त्य र बहुदलीय ब्यबस्थाको शुरूवात भएको थियो। गणेशमान सिंह लाई सरकार गठनका लागि तत्कालिन राजा बिरेन्द्रले बोलाई बक्से पनि गणेशमान सिंहले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको आधारमा निजकै नेतृत्वमा एघार सदस्सिय मन्त्रिमण्डल भित्र नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त बाममोर्चा, राजाका तर्फबाट र स्वतनत्र बुद्धिजीवी अटाएका थिए। उक्त मन्त्रिमण्डललाई एकबर्ष भित्र सम्बिधान निर्माण गरि स्वच्छ निष्पक्ष धाॅधलि रहित निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा दिएका थिए। सोही सरकारद्वारा २०४७ साल कार्तिक २३ गते सम्बिधान घोषणा भयो,२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले २०५ स्थान मध्ये ११० स्थानमा बिजयी हासिल गर्दै, २०४८ साल जेठ १२ गते संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
– २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो,पञ्चायती ब्यबस्थाले जर्जर पारेको अर्थ ब्यबस्थाका बाबजुद देखिने गरिका केही कामहरू त भयो, तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतामा सरकार चलाउने भिजन नभएपछि , सरकारमा गएपछि यी/यी काम गरिन्छ भनेर योजना पनि बनाइएन, आम नागरिकलाई भन्न पनि नसकेपछि तीन बर्ष भित्रमा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भई, मतदानमा केही सासद अनुपस्थित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो, छ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे र नीति कार्यक्रम पारित नभएपछि मध्यावधि निर्वाचन गराउन पुगेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले।
– २०५१ को निर्वाचनमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत प्राप्त नगरेपछि सरकारमा गएपछि गर्नुपर्ने कामको योजना बनाउने त कुरै भएन, कसरी सत्तामा पुगिन्छ र सत्ताको मलाई खान पाइन्छ भन्दै सबै पार्टीहरू त्यतै तर्फ लागे,२०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्व शुरू भयो, २०५८ साल जेठ १९ गते अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड भयो, राजा बिरेन्द्र र परिवारको वंश बिनास भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भयो, एक पछि अर्को शाही घोषणा गर्दै, मन्त्री परिषद अध्यक्ष भई सरकारको नेतृत्व गर्नाले उनी पनि नागार्जुन दरबारमा सर्न आफै बाध्य भएका थिए। बिकाशको बदला बिनास मात्र भयो ०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेस आन्दोलनले ले नयाँ मोड ल्यायो, नेपालको जनआन्दोलन २०६२/२०६३ वा जनआन्दोलन २ नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको थियो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो। जनताको छोरा/छोरी देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा आसिन हुने ब्यबस्था गरियो, सो ब्यबस्था अनुसार नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामबरण यादव भए। २०७२ साल आश्विन ३ गते सम्बिधान जारी भयो, शासन ब्यबस्था पुर्ण मिश्रित प्रणालीको शुरू भयो, यो मिश्रित प्रणालीले कुनै एक पार्टीको सरकार बन्ने स्थिति कमै देखिदै गयो, एउटै पार्टी चार चिरा हुने परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यसो भएपछि सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ, राजनीतिक पार्टीका नेताले त्यही मात्र सोच्न थाले।
– सरकारमा पुगेपछि देश बिकाश र जनताको हितका लागि यी/यी काम गर्नु छ, त्यो काम पुरा गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिव र तत मातहतका कर्मचारीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो, मलाई कामको एक्सन चाहिएको छ, के गरेर त्यो लक्ष हासिल गर्न सकिन्छ पुरा गर्ने जिम्मा तपाईहरूको भन्ने कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले हालसम्म भनेको इतिहास देखिदैन। बरु छोटो समय गगनकुमार थापाले पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केही फरक तरिकाले चलाएको हामीले देखेका छौ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगनकुमार थापा र बिश्वप्रकाश शर्मा चौधौं महाधिवेशन पछि केही गर्ने अठोटका साथ आफ्नो योजनाहरू बनाई रहेका छन, त्यो पुरा गर्नका लागि यही २०७९ साल मङ्सिर-४ मा हुने संघिय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गगनकुमार थापालाई भनि निर्वाचनमा जानुपर्छ।
गगनकुमार थापाले भनेका छन म अबको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्छु। गगनकुमार थापाले बोलेका कुरालाई आफ्नो अन्तर्वार्ता मार्फत बिश्वप्रकाश शर्माले गगनकुमार थापालाई सघाउने सङ्केत प्रस्तुत गरेका छन। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना सबै नेताहरूले यो कुरालाई सहज लिनु पर्छ साथै शक्ति बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार शक्ति हस्तान्तरण गर्दै लगेर नेपालका नेताहरूले नमुना प्रस्तुत गर्ने समय पनि आएको छ। स्वर्गीय बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा पनि पचास बर्ष उमेर पुग्दा नै सरकार प्रमुखको नेतृत्व गरि सकेका थिए। गगनकुमार थापा र बिश्वप्रकाश शर्मा जस्ता योजना भएका प्रखर युवाहरूको खाँचो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मात्र हैन गैर राजनैतिक पार्टिका आम नागरिकहरूले पनि आशा र भरोसा राखेको हामीले पाएका छौ। उहाँहरूको उज्ज्वल भविष्य र देशको पनि उज्ज्वल भविष्यका लागि यही शुभकामना छ। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल र पाका नेताहरूको भावना परिवर्तित हुन सफल बनोस शुभकामना।
-अन्त्यमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र अबको नेतृत्व गर्न धेरै युवाहरू सक्षम बनेका छन,ता पनि ती सक्षम युवा हरू मध्येबाट फरक तरिकाले पार्टीलाई चलायमान गराउन सफल बनेरहेका युवा द्वयले देशको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको भावना छ, कार्यकर्ताहरूको भावनाले सार्थकता पावोस हार्दिक शुभकामना।
याे खबर पढेर तपाईलाई कस्ताे महसुस भयाे?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार