सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘विकनी किलर’का रुपमा कुख्याती कमाएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई बाँकी कैद मिनाहा हुनेगरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको छ । बाँकी कैद मिनाहाको आदेशसँगै शोभराज बिहीबार रिहा हुने तयारीमा छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए आजैका मितिबाट थुनामुक्त गरिदिन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उच्च अदालत र यसै अदालतबाट समेत पटकपटक परमादेश जारी भई तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय नगरी बसेको अवस्थामा १९ वर्ष कैद सजाय भोगी सकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएकोमा निजको संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त काराबास विरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गई निवेदक विरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको नं. ०७४–ध्ज्–०१११ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प. २०७५ नि.नं. १००८०) मा र निवेदक गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको नं. ०७६–ध्इ–०९३९ को परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०५०९) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरीतको अवस्था देखिएको हुँदा निजलाई निरन्तर कैदमा राखी राख्नु कैदी बन्दीको मानव अधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने नभए निजलाई आजै कैदबाट छाडी दिन तथा यो आदेश भएको १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत यो आदेश जारी गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा छिटो साधनद्वारा आदेशको जानकारी पठाई दिनू ।’

सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको छ । पहिलो कुरा, यिनको उमेर ६५ वर्षभन्दा माथि रहेको कारण उनले ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजायमा छुट पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सोही व्यवस्था बमोजिम उनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिदिएको बताएको छ ।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा कैदीको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ । नियम २९ मा असल चालचलन भएका कैदीको ६० प्रतिशतसम्म कैद सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ । यद्यपि उक्त नियमको उपनियम १ मा जिउ मास्ने लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेका कैदीको कैद सजाय छोट्याउन नसकिने व्यवस्था छ ।

तर नियम २९ कै उपनियम २क मा भने ६५ वर्षभन्दा माथिका कैदीको हकमा ठेकिएको कैदको ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कैदीको चालचलन भने असल रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि केन्द्रीय कारागारले शोभराजको चालचलन असल नरहेको प्रतिवेदन दिएको दियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा शोभराजको चालचलनमा परिवर्तन हुन नसकेको पत्र दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने सो पत्रलाई आधार मान्दै चालचलनमा परिवर्तन हुन नसकेकोको अर्थ आचरण खराब नरहेको भन्ने ठहर गरी उनलाई नियमले तोकेको सजायमा छुट दिन भनिएको हो ।

२०३२ सालमा एक अमेरिकी र एक क्यानेडियन महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा भक्तपुर प्रहरीले शोभराजई २०६० असोज १ गते पक्राउ गरेको थियो । पछि भक्तपुर जिल्ला अदालतले सो मुद्दामा शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

तत्कालीन कानुनमा जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय तोकिएको थियो । शोभराजको नेपालमा कुनै सम्पत्ति नरहेको कारण उनको सर्वस्व हरण भएको थिएन भने उनी आगामी साल अर्थात् २०८० असोज १ गतेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने गरी फैसला भएको थियो ।

१९ वर्ष ३ महिना थुनामा बसिसकेका शोभराजलाई वृद्धको सुविधा दिएर ९ महिना अगावै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । शोभराजलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा तत्काल रिहा गर्न र १५ दिनभित्र सम्बन्धित देश निजको देशमा फर्काउन आदेश दिइएको छ ।

याे खबर पढेर तपाईलाई कस्ताे महसुस भयाे?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार