नेपाल सरकार मातहतमा पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक्ता र राहदानी लगायतका सेवाले आफैंमा भीडभाड हुन्छ भने सो मातहतमा पर्ने कार्यालयहरू मध्ये भिडभाड हुने कार्यालयहरू मालपोत, मेन्टेन्स नापी शाखा, यातायात, घरेलु तथा साना उद्योग, अन्तः शुल्क, भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला बन कार्याल आदि पर्दछन । उक्त कार्यालयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीहरू सबै लाइनमा बसेका हुन्छन त्याहा काम गर्नका लागि केही पारिश्रमिक लिएर काम गरिदिने लेखापढी कानुन व्यवसायीका धेरै साथीहरू पनि पाईन्छन, लेखापढी कामगर्ने भाईबहिनीहरू दैनिक खटिने भएको हुँदा कर्मचारी र यीनीहरूबिच सबै विषयमा राम्रो सम्बन्ध र तालमेल मिलेको पाउछौ । सेवाग्राही काम पर्दा मात्र जाने भएका हुँदा कर्मचारीहरू र सेवाग्राही बीच तालमेल हुन सकेको दिखिदैन त्यसैले काम गर्न असुविधा भएको पनि पाउछौ । काम गराउन जाने र काम गरि पारिश्रमिक लिने व्यवसायीहरूको कारण अत्यन्त नै भीडभाड भएको देख्छौ । यस्तो विषयलाई सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यी कार्यालयका सबै तहका कर्मचारीहरूको कोठामा सेवा लिन जाँदा तपाईको के काम छ, कति कामले आउनु भएको थियो भन्ने प्रचलन पाईदैन, उनीहरूलाई लाग्छ हामी नै हो यिनीहरूको काम गरि दिने, यिनीहरूले हामीलाई सम्मान पुर्वक नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरूमा अभिमान भएको पाईन्छ नेपाल सरकारले कार्यालयहरुका सबै तहका कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीले सेवा लिन आउदा गरिने व्यवहारको बारेमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ। यो कुरा नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र अनलाइन खबर मार्फत सुझाव दिन चाहान्छु ।
सन् ११५७ इटालीमा “भेनिसको बैंक” स्थापना भएपछी सन् १४०१ मा स्पेनको बार्सिलोनामा, सन् १६०९ मा हल्यान्डमा र सन् १६१९ मा जर्मनीमा क्रमशः बैंकहरू स्थापना भए । विश्व इतिहासमा ती बैंकहरू नै अगुवा बैंकहरू हुन् । त्यसपछि संसारभर बैंकहरूको विकासक्रम मौलाएको पाइन्छ । जहाँ–जहाँ औद्योगिक विकासहरू छिटो–छिटो भए, तीख ठाउँहरूमा बैंकहरूको पनि छिटो–छिटो विकास भयो । औद्योगिक विकासमा पछाडि परेका मुलुकहरूमा बैंकहरूको विकास पछाडि भएको पाइन्छ । यसरी उद्योग, व्यवसाय र बैंकहरूबीच इतिहासदेखि नै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा बिक्रम सम्बत १९९४ कार्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेड सरकारको मुख्य लगानी र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा खुलेको पहिलो बैंक थियो । २००४ देखि मात्र नेपालमा कागजी नोटको शुरूवात भएको हो । २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैक , २०२२ मा राष्ट्रिय बाणिज्य बैक र २०२४ मा कृषि बिकाश बैक खुलेका हुन । २०४६ सालको जन आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि नेपाल सरकारले निजिकरण तथा उदारीकरणको नीति सरकारले लियो । फलस्वरूप नेपालका निजी क्षेत्रलेपनि बैंकहरू खोल्न थाले । राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको “बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३” ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन बढी मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो ।
यसरी सबै भन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड २०४६ को परिवर्तन पछि खुलेका बैङ्कहरू संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई असल सेवा दिन नसकेको कारण विदेशीलाई व्यवस्थापन नै हस्तान्तरण गर्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । हाल आएर यो बैंकले पनि आफ्नो सेवालाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गरेको कारण अन्य बैंकहरू संग प्रतिष्पर्धि बनेर काम गरिरहेकोछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरू, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूको साविक पुँजीलाई अनिवार्य रूपमा चार गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान ल्यायो । बैंकहरूले दुई वर्ष भित्र राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजीवृद्धि गरे । पुँजीवृद्धिकै प्रावधानका कारण ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरू केही मर्जर भएर हाल २७ वटामा झरेका छन् । ६५ वटा विकास बैंकहरू आधाभन्दा बढी घटेर अहिले ३२ वटामा आइपुगेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि साविक सङ्ख्या घटेर अहिले २३ वटामा आइपुगेका छन् । ७२ वटा लघुवित्तले अहिले गाउँगाउँमा आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । यसरी पुँजीवृद्धिको नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । उनीहरू व्यवस्थित पनि हुँदै गएका छन् । कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर ब्यबस्थित बनाएको पाउछौ । बैकको नीति नियम अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने र राम्रो काम गर्नेलाई अवसर दिने गरेको पाईन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा सामान्य ब्याजदरमा पैसा लिएर करिब १६ प्रतिशत सम्म ब्याज लिनेगरि कर्जा लगानी गरेको छ। २०७६ साल चैत महिना देखि कोभिड-19 को महामारी आयो, आम्दानीका स्रोतहरू सबै गुमाउन पुगे, कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरू सब बन्द हुनपुगे तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर घटाएर सेवा सुविधा दिनको सट्टा उल्टै ब्याजदर बढाएर कृषक र उद्योगीको ढाड सेकाएर भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अरबौँ नाफा कमाई रहेका छन भने उद्योगहरू चाहि दिनानुदिन बन्द नै भई रहेकाछन । कर्जाको कारण पारिवारिक झै झगडा दिनानुदिन बढिरहेको देखिन्छ । उद्योगी र कृषकहरू पलायन हुदैछन त्यही कारणले कतिले आफ्नो ज्यान सम्म गुमाई रहेकाछन । उत्पादन गर्न नसके पछिको अवस्थाले राजस्व तिर्न पनि सकिरहेका छैनन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लिदा राखेको धितो लिलाम गरी आम उद्यमी र कृषकहरूलाई सुकम्बासी बनाई रहेको पनि छ ।
यसै सिलसिलामा कन्स्टिच्युशनल फोरम अफ नेपाल आयोजक भएर यही २०७९ पौष २३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्यो, पत्रकार सम्मेलनको अंश निम्नानुसार छ:-
“बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी तथा किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा छ भने यही कारणले कतिपय आफ्नो परिवारका सदस्य समेत गुमाएको साथै बिदेशिनु परेको अवस्था छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले समेत आवश्यक नीतिगत र कार्यगत पहलकदमी नगरी मूकदर्शक भएर बसेको अवस्था बिध्यमान छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरिएको छ । चर्को ब्याजदरका कारण पीडित उद्यमी, व्यवसायी र किसानहरूको पीडा ,मार्का, र गुनासो
लाई सम्बोधन गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनका निम्ति सबैको राय सुझाव सङ्कलन तथा अहिले सम्म आर्थिक अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको बिषयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ”
बिक्रम सम्बत १९९४ देखि खुलेका बैंकहरू र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि खुलेका बैंकहरू प्रतिस्पर्धि बनेर अघि बढिरहेका छन , तर २०४६ पछिका नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नियुक्ति भएपनि आफूलाई सेवक हैन , मालिक नै सम्झेको पाउछौ । हिजो पञ्चायत शासन कालमा पनि त्यस्तै थिए भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि पनि माथि उल्लेख गरिएका कार्यालयमा कामगर्ने कर्मचारीहरू नै परिवर्तन हुन नसक्ने हो भने जहिले घुस र भ्रष्टाचार मौलाएर जानेछ । परिवर्तन भनेको नै पराल खाने सम्झनु पर्दछ, जिब्रो पास्छ तर परिवर्तन ल्याउन छोड्नु हुदैन भन्ने कर्मचारीहरूलाई बुझाइ राख्नु जरूरी ठान्दछु । तर कर्मचारीहरू आजका दिनसम्म यथास्थातिलाईनै रूचाई रहेकाछन। यथास्थितिमा बस्दा संधै हरियो घाँस, दाना पानीले कहिले कमि हुदैन भन्ने बुझाइले उनै कर्मचारीहरूलाई जकडि रहेको छ । त्यसैले उनीहरू परिवर्तनको पक्षमा लाग्न चाहिरहेका छैनन । यो जन्ममा राम्रो असल काम गरियो भने मात्र पुनर्जन्म असल हुन सक्छ भन्ने बोध नहुनु पनि परिवर्तन हुन नसक्नुको मूल जरो हो ।
नेपाल सरकारले ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरूलाई जेष्ठ नागरिक घोषणा गरि कार्ड बितरण गरेको छ । जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाहरू पनि खुलाईएको छैन, ६० बर्ष देखि ६९ बर्ष सम्म, ७० बर्ष देखि ७९ बर्ष , ८० बर्ष देखि ८९ बर्ष सम्म, ९० बर्ष देखि ९९ बर्ष र १०० बर्ष माथिका नागरिकलाई के कस्तो सुबिधा दिने कुनै योजना ल्याएको पाउदैनौ । एउटा जेष्ठ नागरिकलाई कार्यालयमा सम्मानपूर्वक सेवा कसरी दिने प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बीचको फरक भएको अनुभुति नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन। बिगतको गठबन्धन सरकारले भत्तादिने उमेर घटाएर ६८ बर्षमा झारेकोछ । जेष्ठ नागरिकको उमेर समूहलाई पनि बर्गिकृत गरेर भत्ता दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेकोले यस सम्बन्धमा झापाबाट प्रकाशित हुने हल्दिवारी अनलाइन खबर र कञ्चनपुर जिल्लाबाट प्रकासन हुने नागरिक आवाज डटकम मार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको पनि छु। सरकारले हामीजस्ताले लेखेको सुनुवाइ नै गरेन, भनिन्थ्यो लोकतन्त्रमा एक जना व्यक्तिले मलाई अन्याय पर्यो भन्दा सरकारले सुन्नुपर्छ तर त्यस्तो सुन्ने सरकार नेपालमा बनेको रहेनछ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि धेरै निर्वाचन भए, २०४९, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७९ यी त भय प्रतिनिधि सभा सदस्य, सम्बिधान सभा सदस्य र सङ्घीय सदस्यको निर्वाचन, यत्तिका निर्वाचन भई सक्दापनि राज्यको केन्द्रीय निकाय सिंहदरबारलाई राजनैतिक दलहरूले सफा गराउन सकेनन, यदी सिंहदरबार सफा गरेको वा बदल्न सकेको भए जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सबै कार्यालयहरू बदलिन सक्थे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहातका सबै कार्यलय सुध्रिएको भए गाउँ नगर हुदै इलाका प्रहरी कार्यालय हरू सुधार हुन्थे, त्यसो किन हुन सकेन यो पहिला बुझ्न जरूरी देखिन्छ।
आवधिक निर्वाचन हुन्छ, मतदानमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लगडनुपर्ने हुन्छ, मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थालाई खारेज नगरे सम्म कुनै दल एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्दैन। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लियो, दस केजी क्षमता भएको पार्टीलाई चालिस केजी क्षमता भएको पार्टीले सबै खन्याएर बिजयी गरायो, परिणाम आउछ आफै प्रधानमन्त्रीको दौडमा भाग लिन्छ, व्यथिति यस्तो छ, पहिलो दलले व्यथिति हटाउन खोज्यो भने दोस्रो ठूलो दलले मल जल गरेर मौलाउने बनाएपछि लोकतन्त्र नै धरापमा परेको पाईन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मतदाताले कुनै एउटा दललाई सरकार चलाउन मतदान मार्फत अधिकार दिन सक्ने हो भने आजको अवस्था सृजना हुने थिएन । गठबन्धनबाट सरकार चलाउनलाई सबै दललाई मिलाउनै पर्ने हुन्छ, सरकारमा कुन दलले काम गर्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो दललाई कारवाही गर्न सक्दैन किनभने आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने संधै उसलाई डर भई रहन्छ ।
त्यसकारण पहिलो योजना भनेकै सबै दलले मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था खारेज गर्नै पर्छ, यो खारेज भएपछि श्रीमती ,गर्लफ्रेण्ड र आफ्ना भाई भतिजा ,फूपु,मामा चेला, सालो साली र आसेपासेहरूले ठाउँ पाउदैनन, यसरी देश बनाउने नेता स्वच्छ भए मात्र पुग्छ देश बन्ने सम्भावना हुन्छ र मात्र सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरू सुध्रिन्छन, यसरी सुधार आए पछि न कर्मचारीमा अभिमान मौलाउन सक्छ , कर्मचारीहरू परिवर्तन भएपछि उनीहरूलाई पनि मेरै बा आमा जस्ता बृद्ध बृद्धा आउनु भएको रहेछ मैले काम अड्काउन हुदैन भन्ने बोध कर्मचारीमा हुनु अत्यावस्यक ठान्दछु। त्यसो भयो भने ऐन नियम मात्र हेरिदैन, व्यवहारिक बनियो भने पुग्छ ।
अहिले त नियम कानुन नजानेका सेवाग्राही सेवा लिन जानुहुन्छ, नियमले मिल्दैन भनेपछि कालो ओठ पार्यो फर्किनुपर्छ, फेरी कर्मचारीलाई राम्रै रकम दिने हो भने कसरी मिल्छ आफै सिकाएर काम गराएर पठाएको देखेका छौ । यो प्रबृतिलाई अन्त्य गर्न पहिला सिंहदरबार बदल्नु पर्छ, त्यसपछि सबै बदल्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यथितीको अन्त्यहुन जरूरी छ, प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री बन्ने आधार नै निर्वाचनको बेलामा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिने “म्यादी” जस्तो भएर बन्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने नेताले बर्षौ देखि कर्मचारी प्रशासनले चलाएको सरकारले उनीहरूलाई नै कसरी बदल्न सक्छन र सेवाग्राहीले कसरी छिटो छरितो र सहज सेवा पाउन सक्छन यी सब “गर्भ”को विषय बनेको छ। गर्भ भित्र के छ भन्ने अहिलेको बैज्ञानिक युगमा थाहा पाउन सजिलो छ तर कर्मचारी र नेताको मन भित्र के छ थाहा पाउन मुस्किल हुदोरहेछ। यी विषयहरूलाई नेपाल सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरेर जेष्ठ नागरिक एवम आम नागरिकले पाईरहेको सास्तीलाई न्युनीकरण गर्न सुझाव दिन चाहान्छु । यस विषयमा चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयन होस , धन्यबाद
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर:- ८ झापा ।
