‘लोकतन्त्र संवाद तथा नागरिक शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फ्रेडरिक एवर्ट स्टिफटुङ (एफईएस) नेपाल र संवाद समूह झापाद्वारा शनिबार बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाबीच तीनवटा कार्यपत्रमाथि छलफल भएको छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विज्ञहरुले लोकतन्त्रमा समान हक अधिकार, समता, संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थामा आम नागरिकको पहुँचलगायत विषयमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसका प्रा.डा. गणेशदत्त भट्टले ‘लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढिकरणमा नागरिक शिक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नागरिक बन्नका लागि लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । भट्टले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि संविधानको विशेष भूमिका हुने बताए । उनले नेपालमा लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलबाट खतरा रहेको बताउँदै भने, लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक शक्तिहरुमा नहुन्जेल नेपालमा लोकतन्त्र जनमुखी र संस्थागत हुन सक्दैन ।’
संघियता विज्ञ डा. विनय मिश्रले ‘संघियताद्वारा शासन सबलीकरण एवं विकासको प्रभावकारिता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संघियताबाट सकारात्मक आशा गर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको बताए । लोकतन्त्र र संघीयतामा कानुनी राज्य र नागरिकको सहभागिता मुख्य शर्त हुने बताउँदै उनले भने, ‘संघीयताको मुख्य विशेषता भनेकै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत रञ्जना विश्वकर्माले ‘लोकतन्त्र सबलिकरणका लागि सामाजिक न्याय’ विषयक कार्यपत्र पेश गरिन् । उनले लोकतन्त्र सिमित वर्गका लागि मात्र नभएर सबैका लागि भएकोमा जोड दिँदै भनिन् ‘लोकतन्त्रको अर्को शर्त सामाजिक न्याय पनि हो ।’
एफर्इएसका आवासिय प्रतिनिधि जोनाथन मेङ्गेले एफर्इएस जर्मनीमा स्थापित राजनीतिक संस्था भएको र यसले नेपालमा पनि समसामयिक एवं राजनीतिक मुद्दाका विषयमा काम गर्दै आएको बताए । एफर्इएस नेपालको तर्फबाट चन्द्रदेव भट्टले यो संस्थाले २५ वर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको बताए । उनले लोकतन्त्रले अधिकार र अवसर दिएकाले यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का पूर्व मन्त्री झलकसिंह दर्लामीले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेपनि केन्द्रिकृत मानसिकता अझै हाबी रहेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश संघियताको मुटु रहेकोमा उनको जोड थियो । राजनीतिक दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाइँ, नेकपा एमालेको तर्फबाट नेतृ तथा प्रदेशकी पूर्व राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक राजु आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचिव प्रकाश पाठक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचिवालय प्रमुख कुमार थापा , जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष दिपेन बाला राईले लोकतन्त्र र संघियता माथि आ–आफ्ना धारणा राखे ।
कार्यक्रममा एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्की, लोसपका अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पर्शुराम मगर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष नगेन राईलगायतको सहभागिता थियो ।
संवाद समूह झापाका सदस्य तथा मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक विष्णु खरेलले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । कार्यक्रममा लोकतन्त्र र संघीयताका विषयमा मानव अधिकारकर्मी, आदिवासी जनजाति, जातीय संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाज, प्राध्यापक, शिक्षक, राजवंशी, सन्थाल, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक, उद्योग वाणिज्य संघ, निजी क्षेत्र, बाल सञ्जाल, महिला अधिकारकर्मी, ट्रेड युनियन सम्वद्ध संघसंस्थालगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विज्ञहरुलाई जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।कार्यक्रममा जिल्लाका २२० जनाको सहभागिता थियो ।
