करिब ४००० पालिकालाई संघीयताले ७५३ मा झारेको छ, यो खर्च बढेको हैन, घटेको हो । ठीक त्यही कुरा बीचका निकायबारे आउँछ– ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल थिए । १९ बिचौला राज्य संरचना थिए, ती सबैलाई ७ प्रदेशले प्रतिस्थापन गर्यो भने खर्च घट्यो कि बढ्यो ?
यहाँनेर प्रश्न उठ्ला– अञ्चल र विकास क्षेत्रको प्रदेशसभा थिएन नि त ? तर, सबै मन्त्रालयका क्षेत्रीय निर्देशनालय र अञ्चल कार्यालय थिए । विकास क्षेत्र प्रमुखको पद थियो । अझ पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा त अञ्चलाधिसको कार्यालय नै थियो । अञ्चलाधिशहरुले अहिलेको मुख्यमन्त्रीले भन्दा कम शक्ति, स्रोत, साधन प्रयोग गर्थे ? झन धेरै गर्थे ।
त्यो बेला ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ती सबैमा सबै मन्त्रालयका तहगत कार्यालय र निर्देशनालय हुनु, क्षेत्रीय प्रमुख र अञ्चलाधीश हुनु र अहिले ती सबै खारेज हुनु खर्च बढेको हो कि घटेको ? त्यतिखेर ती सबै अनिर्वाचित हुन्थे, अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचित छन् । लोकतन्त्रमा अनिर्वाचितभन्दा निर्वाचित पदहरू हुनु राम्रो हो ।
चालु खर्च बढ्नुको अर्को मुख्य कारण– ७७ वटा जिल्ला संचरना, सिडियो, एसपी र अन्य जिल्लागत कार्यालय हुन् । हिजो यी ७५ वटा थिए । यी संघीयताले सिर्जना गरेका हैनन् । पञ्चायत र राजतन्त्रले नै सिर्जना गरेका हुन् । संघीयतामा २ वटा थपिएका मात्र हुन् ।
अनौठो कुरा के छ भने संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नेहरू यी ७७ जिल्ला खारेजी र जिल्लास्तरमा संघीय मन्त्रालयका कार्यालय खारेज गर्ने कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । उनीहरूका लागि ७ प्रदेश धेरै हुन्, ७७ जिल्ला थोरै हुन् किनकि, ती राजतन्त्रले सिर्जना गरेका हुन् । अर्को कुरा सङ्घीयता नहुँदा कुन कुन ठाउमा राज्धानी थियो अनि ति सबै ठाउ हरुमा काठ्मान्ढौ को जती विकास र सेवा सुविधा हरु पुगेको थीयोत? हामिले एउटा संकट भर्खरै सामना गरेऔ covid 19 यदी यो संकटमा प्रदेस र स्थानीय तह को सम्रचना नभैदीएकोभए सङ्घमा उपचारकोलागि सबै नागरीक हरुको पहुँच पुग्ने थीयोत? हामी धेरै आतीदैपो छौकि ६वर्समै नीस्कर्समा नपुगेको राम्रो होलाकि ।
याे खबर पढेर तपाईलाई कस्ताे महसुस भयाे?
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
