काठमाडौं, ८ जेठ । कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दापनिन्यायिकपुर्नस्थापनानभएको भन्दै अब धैर्यताको बाँध टुटेको बताएका छन् ।
आज(सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमापत्रकार सम्मेलनगर्दै आरक्ष पीडितहरूले आफूहरूलाई तत्कालीनशाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारकाक्रममा ०५८ सालमाविस्थापित गराएको र हालसम्मपनिपुर्नस्थापनानगराएको बताएका छन्।
उनीहरूले हालसम्म राज्यले ३२ वटा आयोग बनाएको तर क्षतिपूर्ति र मुआब्जा केहीनपाएको दाबी गरेका छन्।आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेम भट्टले २२ वर्ष पुग्दापनिआफूहरूको मागको कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदै भने,‘आजबल्लबल्ल सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटभयो। केही कुरामाहामीलाई हर्ष लाग्योभने विश्वास अझै रहेको छैन।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता आश्वासन यसअघि दिएको र कामनगरेको हुँदामाग सम्बोधननहुँदासम्मअहिलेको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमापनि आफूहरू विश्वस्तनभएको उनको भनाई छ ।
राज्यसँगआफूहरूले धेरै नभनेको र विस्थापित गराएबापतको जमिनपाउनुपर्ने मात्रमाग गरेको उनले बताए। यदि सरकारले त्यो गरिदिएनभने आफूहरूसँग सरकारले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र रहेको र त्यो पनिफिर्ता लैजानउनले आग्रह गरे।
उनले आफ्ना सन्तानहरू भारतमा रोजगारी गरेर बसिरहेको र सरकारले जमिनउपलब्धनगराएआफूहरूपनिकुनै देशको शरणार्थी भएर बस्ने चेतावनीदिए।आजमात्रै प्रधानमन्त्रीपुष्पकमलदाहाललेसँग भेटेको र उनले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो माग पूरा गर्ने आश्वासनदिएको हुँदा केहीआशालागेको उनले बताए।
स्थानीयशिरोमणि ओझालेकञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्षको क्रममाजमिन अतिक्रमण गरेको र हजारौँ परिवारहरूलाई सरकारले पुनःस्थापितनगराएको उनको दाबी गरे।
३२ वटा आयोग गठनहुँदा समेत सो समस्या समाधाननभएको उनको दाबी छ। शक्तिशालीआयोग गठन गरेर गुमेको भूमीफिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग कुरा भएको उनले बताए।
यस्तै, संघर्ष समितिकाअध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दलेविस. २०५८ सालदेखि पटकपटक काठमाडौं आइरहेको र सरकारसँग पनि आएपिच्छे वार्ता भइरहेको तर आफूहरु समस्या समाधानगर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाए।
उनले २०४६ सालदेखिका सरकारहरूले जनतालाई सडकमा राखेको र आफूहरूलाई भोटर बैङ्क बनाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘पाँच–पाँचवर्षमाभोट माग्छन्। तपाईं हामीलाई जिताउनुहोस् तपाईंलाई हामी ३ दिनमाब्यवस्था गर्छौं भनेर भन्छन्। काठमाडौं आएर बिर्सिहाल्नु हुन्छ।’
भारतले नेपालको जमिनलगिरहेको तर आफूहरूकालागि नेपालमाजमिननभएको हुँदादुःखद् लागेको बताए । सरकारले जमिनउपलब्धनगराए सरकारलाई ४ हजार ७ सय ५३ जना पीडितहरूको नागरिकताबुझाएर आफू अन्य देशको शरणार्थी हुनबाध्यहुने उनले चेतावनीदिए।
