काठमाडौं, १२ जेठ । गैरसरकारी संस्थामहासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुशलगाएको आपत्तिजनाएको छ । आज (शुक्रबार) महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथिअंकुशलगाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
विकासको विश्वव्यापीमान्यताअनुसार देश विकासमामुख्यतः राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजगरि तीन क्षेत्रको राज्यनिर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका र योगदानहुने गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालले जनाएको छ । सोहीमान्यताअनुसार नागरिक तथा सामाजिक संघ/संस्थाहरूले नागरिक समाजको तर्फबाट पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारीको भूमिकानिर्वाह गर्दै आईरहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनकालागिभएका हरेक लोकतान्त्रिकतथा गणतान्त्रिकआन्दोलनमा राजनीतिकदलहरु सँगसँगै नागरिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै महासंघले संविधानमाव्यवस्थाभएको मौलिकहकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकउपधारा २ (घ) बमोजिम संस्थाखोल्ने र सञ्चालनगर्ने व्यवस्थाभएको जनाएको छ।
संविधानमामौलिकहकको रूपमाव्यवस्था गरे पनिहालसम्मपञ्चायतीव्यवस्थाका समयमाबनेकानियमकानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्थादर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन–२०४९ द्वारा संचालित भैरहेकामहासंघले जनाएको छ।
महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालकानागरिक तथा समाजिक संघ/संस्थाहरू नाफानकमाउने उद्देश्यले संस्थादर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सचेतना, जागरण, सामाजिक परिचालन, स्थानीय समुदायको क्षमताअभिवृद्धि, सामाजिकन्याय, मानवअधिकार, समुदायको आयआर्जन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतकाविभिन्न सामाजिकविषयमा ग्रामीण दुरदराजसम्म सेवाप्रवाहगर्दै स्थानीयतथा राष्ट्रियरूपमा सरकारका साझेदार भई कामगरिरहेका छन्। जसकाकारण मानवविकास सूचाङ्क, रोजगारी श्रृजना, सुशासन जस्ता महत्वपूर्ण काममा योगदानपुर्याएको नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत स्मरण छ। गैर नाफामुलक विशुद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूले संस्थाका सदस्यतथा स्वयंसेवक परिचालन र नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्को स्विकृतिमा वैदेशिकअनुदान सहायतालिई समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकालागि कार्यगर्दै आईरहेका छन्। जुनअनुदान सहायताले राज्यलाई व्ययभार नपारी राष्ट्र र समुदायको विकासमा योगदानपुर्याएको सर्वविदितै छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक संघ/संस्थामैत्रीकार्यमूलकवातावरण निर्माण गर्नुको साटो मुनाफारहित सामाजिक संघ÷संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र संकुचनहुनेगरि नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुले मुनाफारहित संघ÷संस्थालाई नाफाकमाउने निजीतथाव्यवसायिक संस्थातथाकम्पनीसरह विभेदपूर्ण व्यवहार गरि आतंकितबनाउने कार्य गरेको भन्दै महासंघ गम्भिर भएको जनाएको छ।
नेपालीनागरिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरूका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू तथाआवश्यकत्तालाई मध्यनजर गर्दै समाधानका लागि महासंघले सरकार समक्ष विभिन्न माग समेत राखेको छ ।
जसमासंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाभईसक्दापनिपञ्चायतकालिन ऐन नियमबाट संघ/संस्थाहरू सञ्चालनभइरहनुपरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्थादर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरि समयसापेक्ष सामाजिकविकास ऐन ल्याई सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
यस्तै, संस्थादर्ता ऐन, २०३४ बमोजिमदर्ता भएका गैरनाफामुलकअर्थात मुनाफानकमाउने सामाजिक संस्थाहरूले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग तथाअनुदान रकमबाट विगतमा सम्पन्नभएका योजनातथाकार्यक्रममाविश्वव्यापीमान्यताविपरित आन्तरिक राजश्वकार्यालयहरुले भ्याट दायित्व सृजनागरि करोडौँ रकममागगरि सम्पूर्ण संघ/संस्थाहरूलाई जीवनमरणको अवस्थामापुर्याउनेगरि गरेको कार्य तत्कालबन्दगर्नुपर्ने पनिमहासंघको अर्को माग रहेको छ ।
नेपालकामुनाफारहित सामाजिक संस्थाहरूलाई विभिन्न सरकारी निकायहरुले दोहोरो अर्थ लाग्ने ऐन, नीतितथानियमलाई आफूअनुकुलप्रयोग तथाव्याख्या, एउटै सवालमाकार्यालयपिच्छे फरकफरक नियम र पूर्वाग्रहीव्यवहारकाकारण कार्यमुलकवातावरण खस्किँदैगएको साथै नेपालमाप्राप्तहुने वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममारहेको उल्लेख गर्दै महासंघले द्विपक्षिय, बहुपक्षिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरूका सन्दर्भमाकार्यमुलकवातावरण बनाउनअर्को माग गरेको छ ।
यस्तै, देशमाविभिन्न माध्यमबाट आउने वैदेशिक सहायताहरु के÷कतिआएको छ, कुन–कुननिकायमार्फत आएको छ भन्ने स्पष्ट हुननसकेकाले वैदेशिक सहायताका सवालमाएकद्वार नीतिबनाई समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकारसम्पन्नबोर्डकारूपमाविकास गर्न पनिमहासंघको माग छ ।
राजनीतिकअधिकार प्राप्ती भैसकेको उल्लेख गर्दै महासंघले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकअधिकार प्राप्तीका सन्दर्भमा स्वदेशी पुँजीनिर्माण, रोजगारी सिर्जनार स्वदेशीउत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक उद्यमशिलता ऐन ल्याउन पनि मागगरेको छ ।
महासंघले अघि सारेकामागहरूलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिई तत्काल समाधानकालागिआवश्यपहलकदमीनगरे आन्दोलनकाथपकदमचाल्ने बाध्यहुने चेतावनी समेत दिएको छ।
गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालकाअध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरूले पाउने अनुदानआफ्नो नभएको र उत्तरदायित्वमात्रआफ्नो भएको हुँदात्यसमा भ्याट तिर्न कुनै हालतमानसकिने बताए । संस्थाहरूलाई दिइने वैदेशिकअनुदानभनेको ऋण नभएको र सहायता भएको बताउँदै उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू तिरेरआफ्नाकामहरू गरिरहेको दाबी गरे।
गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालको सचिवभवराज रेग्मीले २०६० सालदेखि ०७८ सालसम्म सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार संस्थाहरूले १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई तिरिरहेको उल्लेख गरे । तर, उनले कर कार्यालयले सामाजिक संस्थाहरूलाई आतंकितबनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सामाजिक संस्थाहरूले लिएको सबै बजेट रकमकार्यक्रमहरू कोभिडको समयमाविपद्को समयमागाउँ समुदायमागएर विपन्नअतिगरिब अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहायतादिने, खानेपानी सरसफाइ, बिद्यालयसहयोग, गरिबीनिवारणका कार्यक्रहरू गरेर पैसा खर्च गरेका छन्। उनीहरूले लिएको रकममा सबै तिर्नुपर्ने करहरू सङ्कलन गरेर कर बुझाएको छ।’
उनले मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागकाकर्मचारीहरूले आफूहरूमाथिअन्यायगरेकोबताइरहँदाआफूहरूले अन्यायनहुने ऐन कानूनल्याइदिनुस् भन्दाकेही सहयोग नगरेको आरोप लगाए । सामाजिक संस्थामाथि ठूलो अन्यायभएको र अन्यायगरिएको उनको आरोप रहेको छ । उनले विश्वव्यापीनियमअनुसार अनुदानमाकतैपनि भ्याट नलाग्ने दाबी गरे ।
आफूहरूले गाउँगाउँमा सामाजिकअभियानचालेर सहयोग गरिरहँदा राज्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बिदेशीबनाउने तयारी गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले सामाजिक संस्थाहरूबाट आफूहरूले भ्रष्टाचार नगरेको र गरेको प्रमाणित भएकारवाहीभोग्नतयार भएको बताए।
महासंघका कोषाध्यक्षनानीमायाथापाले संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता र स्वयक्तताको कुरा गरेको बताउँदै उनले राज्यले गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको अनुदानमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नागरिक क्षेत्रलाई संकुचनगरिएको बताए।
आजै माइतीघर मण्डलामा आफूहरूले प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले राज्यले आतङ्क फैलाएको आरोप लगाइन् । देश रूपान्तरणका लागि सामाजिक संस्थाहरूले ठूलो भूमिका खेलेको उनले दाबी गरे ।यो भूमिकालाई साथदिने हो भने सरकारले संस्थाहरूमाथिलगाएको अंकुश हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्थामहासंघका मुद्दाहरू ७७ वटै जिल्लाहरूबाट उठाइरहेको बताए। उनले भने,‘सबै जिल्लाप्रशासन, आन्तरिक राजस्वकार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’ उनले आजबाट आन्दोलन सुरू भएको र आफ्नो माग सम्बोधननभएसम्मआन्दोलनजारी रहने बताए।
