भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापाले वर्तमान श्रम नीति विपरित संस्थागत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको भन्दै नियमनको माग राखेर श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
वर्तमान श्रम ऐन, कानून विपरित झापाका संस्थागत विद्यालय सञ्चालित हुँदा शिक्षक कर्मचारी शोषित भएको ठहर गर्दै शोषणमा सहभागी विद्यालयलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग राखेर इस्टु झापाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ—“विद्यालय सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायले आफूले तय गरेको नीति तथा नियम अनुसार विद्यालय सञ्चालित छन् कि छैनन् ? नियमित नियमन गर्नु पर्ने हो तर झापा जिल्ला भित्र सञ्चालन भइरहेका अधिकाम्स संस्थागत विद्यलयका गतिविधि वर्तमान नियम कानुन विपरितका देखिने गरेका छन् । यी विद्यालयहरू अविछिन्न उत्तराधिकारी प्रदायक संस्था हुन् तर यिनीहरूका गतिविधि सडक किनारमा थापिएका अस्थायी पसलको शैलीमा चलिरहेको अवस्थाले देखाउँछ । शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति र अवकाश प्रकृयाको अवस्था, तलव सुविधाको स्थिति, तालिम तथा दक्षता प्रयोगको वातावरण, सार्वजनिक विदा अतिक्रमण गरी मनोमानी गर्ने, श्रमिकप्रतिको व्यवहार र शोषण निर्वाध रूपमा चलिरहेको अवस्था छ । यस्ता विकृति रोक्न हामीले निरन्तर खवरदारी गरिरहेका छौं ।
झापामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले श्रम ऐनमा प्रष्ट लेखिएको दरबन्दी सिर्जना प्रकृया उंलग्घन गर्दै स्थायी र अस्थायी दरबन्दी एउटा पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । केही करार तथा अधिकाम्स दैनिक ज्यालादारी कामदार बनाएर वर्षौदेखि कानुनलाई चुनौति दिइरहेको अवस्था छ । विद्यालय केही दिन चल्ने मौसमी उद्योग प्रतिष्ठान होइन भन्ने सत्यलाई यहाँका सञ्चालकले बिर्सिरहेको अवस्था छ । झापामा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूबाट कोरोना अवधि २०७६ चैत्रदेखि २०७७ भदौसम्मको तलव अहिलेसम्म भुक्तान भएको छैन । भुक्तान नगरिएको ६ महिनाको तलव अविलम्व भुक्तानी गराउन सरोकारवाला विद्यालय, सञ्चालक, प्याब्सन, एन प्याब्सन नेतृत्वलाई पारिश्रमिक भुक्तानीको वातावरण बनाउन कानून अनुसार बाध्य बनाइयोस् ।
हरेक वर्ष नेपालको आर्थिक प्रयोजनका लागि साउन महिनादेखि नयाँ नीति लागु हुने व्यवस्था देखिन्छ तर विद्यालयको शुल्क वृद्धि बैशाखबाटै भइरहेको अवस्था छ । विद्यालयले बैशाखबाटै शुल्क बढाएर लिने गरे पनि कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलव तथा सेवा सुविधाको ग्रेट बृद्धि अधिकाम्स विद्यालयले प्याब्सन÷एनप्याब्सनको निर्णय भन्दै बाहना बनाएर बढाउँदैनन् । बढाउने विद्यालयले पनि आर्थिक वर्षको सुरूवातमा नबढाएर दुईतिहाई महिना गुज्रेपछि नाम मात्रको बृद्धि गर्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । श्रम ऐनले तोकेका विभिन्न विदाहरू अतिक्रमण भइरहेका छन् । हरेक वर्ष साधारण तर्फ दिइने वार्षिक विदा कार्यान्वन भइरहेको छैन । महिला शिक्षकको सुत्केरी विदा विदाको सूचिमै छैन । १५ दिनको काजकिरिया विदा मनलागी अवस्थामा छ । सरकारले तोकेका सार्वजनिक विदा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । यी सवै घटना जम्मा गर्दा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ऐन नियम पालना नगर्ने अराजक बाटोमा लाग्न छुट भइरहेको बुझ्नु पर्ने अवस्था छ । श्रमिक कोष, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपचार विमा, सञ्चयकोष, उपदान, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्ने मार्ग सुनिश्नित नगर्दा श्रमिक असुरक्षित भइरहेको अवस्था छ । वार्षिक रूपमा दिइनु पर्ने चार्डपर्व खर्च दिन अस्विाकार गरिरहेको अवस्था छ । शिक्षक कर्मचारीले विरामी पर्दा विदा पाएको अवस्था छैन । अवकास लिँदा समेत सञ्चित हुने विदा वापतको रकम तथा उपदान नदिइ रित्तोहात पठाइरहेको अवस्था छ । यी सवै कानुन तथा ऐन विपरितका कार्य बारेमा यस कार्यालयमार्फत निष्पक्ष छाविन गरी श्रम ऐन, नियम तथा कानून मिच्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हाम्रो आग्रह रहेको छ ।” भनिएको छ ।
पछिल्लो समय झापामा सरकारले तय गरेको नीति अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी विद्यालय जानु पर्ने माग र दबाव इस्टु झापाले बढाएसंगै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नजान विभिन्न बाहना बनाएर प्याब्सन, एनप्याब्सनको निर्णण भन्दै श्रम शोषण बढाउन थालेका छन् । विद्यालय सञ्चालकका मनोमानी गतिविधि बिरूद्ध इस्टु झापाले स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रतिकार गर्न ऐन, कानूनको साहारा लिने गरी क्रमबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
