द्रोण अधिकारी/भद्रपुर । वजेट अभावमा समयमै विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई झापामा विकास वजेट खर्च गर्न नसक्ने दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतारमा विकास वजेट खर्च गरेर गुणस्तरहीन विकासका काममा सकृय भएको आरोप खपिरहेका सरकारी प्रतिनिधिले यस वर्ष पनि समयमै विकास वजेट खर्चन नसक्ने संकेत देखिएको हो ।
राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा झापा जिल्ला यहीँको आम्दानीले खर्च धान्न सक्ने उच्च स्तरको आय भएको जिल्लामा पर्दछ । यस जिल्लाका लागि आउने वजेट बराबर आम्दानी गर्ने जिल्लाको हैसियत बनाएको झापामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको अवस्थाले यस जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च तोकिएभन्दा कम हुने संकेत देखिएको हो ।
वजेट नपाएर विकासका काम प्रभावित भए भन्ने जनप्रतिनिधिलाई विकास खर्चको कमजोर अवस्थाले व्यङ्ग कसिरहेको छ । वजेट नआउँदा वजेट भएन आउँदा खर्च गर्ने हिम्मत रहेन भने जनताका पक्षमा जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्छन् त ? गम्भीर प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय झापाको विवरण अनुसार पहिलो चौमासिकमा सात दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगततर्फ १० अर्ब २८ करोड चार लाख विनियोजन भएको झापामा कार्तिक मसान्तसम्म ७५ करोड ४८ लाख मात्र विकासतर्फ खर्च भएको देखिनु झापाका लागि यस वर्ष विकासको गतिमा आशा कम निराशा बढी हुनु हो ।
द्रुत स्तरमा काम हुनु पर्ने समयमा विकासका काम सुस्त गतिमा चले भने विकास वजेट खर्च हुन नसकेर फर्किने संभावना रहन्छ । यस अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले नबुझेकै कारण समयमा विकास वजेट खर्च नभएर अन्तिमतिर खर्च गर्ने बानी बसेको हुन सक्छ तर त्यस बेला रकम खर्च भए पनि काम गुणस्तरीय र दिगो बन्न सक्दैन । विकस हुनु र नहुनुको अन्तर आएन भने विकास वजेट खर्चनुको के अर्थ रहला त ? भन्ने प्रश्न झापालीले सरोकारवाला निकायमा गर्न सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
पूँजीगतको ठिक बिपरित चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख ९२ हजार रकम मध्ये २९ दशमलव २२ अर्थात् चार अर्ब ६४ करोड १७ लाख खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा २० दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ६१ हजार खर्च भएको विवरण हेर्दा विकास वजेट तीन गुना कम खर्च हुनु शुभ संकेत हुन सक्दैन । यस वर्ष समयमै बजेट निकासा हुँदा समेत झापा जिल्लाका संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहले अपेक्षित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु दुखद अवस्था हो । पैसा नहुँदा काम गर्न सकिएन भनेर रैलो मच्चाउने विकासे कारिन्दा पैसा खातामा जम्मा हुँदा कता हराए ? खोज्नु पर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष असारे विकासमा तीव्रता दिने परम्परा रहिआएको झापामा गुणस्तरीय काम हुने समयमा पैसा खर्च नभएर बस्नु स्तरीय विकास निर्माणमा बाधा सिर्जना हुनु हो भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो चौमासिकमा झापा जिल्लामा ६ अर्ब एक करोड ९८ लाख ८६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । राजश्व संकलनको विवरणले लक्ष्य निर्धारण अनुकुल पूरा हुने देखिन्छ भने खर्चले लक्ष्य पूरा गर्नेमा शंका पैदा गरिदिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख राजश्व सङ्कलन गरेर विगतको नेतृत्वदायी भूमिका लिइरहेको छ ।
ठूला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्वनै प्रमुख आयश्रोत हुने गरेको छ । नागरिकले तिरेको करको रकम नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणमा लगानी हुनु पर्नेमा कतिपय खर्च उत्पादक क्षेत्रभन्दा शासक तथा आसेपासे पाल्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा कागज मिलाएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सरकारी सरोकारवाला अलमल गर्ने परम्परा यथावत छ । पछिल्लो समय झापाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा रहेका धेरैजसो बहुवर्षे संरचना रकम अभावको बाहनामा अलपत्र पर्दा स्थानीयले सास्ती सहनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न झापाको आम्दानी सफल भए पनि नीति निर्माता र कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका शासक असफल देखिन्छन् । राजश्वले नै खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको झापाको अर्थ व्यवस्था संघीय सरकारको प्राथमिक सूचिमा समेत पर्न नसक्दा महत्वपूर्ण र अति आवश्यक विकासका पूर्वाधार रकम अभावले अलपत्र परिरहेका छन् भने कतिपय अनावश्यक संरचनामा लगानी गरेर सरकारी पक्षले आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोस्ने वातावरण समेत निर्माण गरिरहेको छ ।
