२०४६ साल चैत २६ गते सुधार सहितको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भै प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याई स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनाएको सरकारले खुल्ला बजार व्यवस्था र खुल्ला अर्थनीति लिएको आधारमा मैले यस लेखमा शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र आधार बनाएर लेख लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। नेपाल सरकारले लिएको नीतिको आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा धमाधम +2 पढ्न पाउने कलेजहरु व्यवसायीले खोल्न शुरु गरे। प्रजातन्त्र आउनु अघि गाउँघरमा नै +2 पढाइ हुने विध्यालय कलेजहरु थिएनन्। गाउँघरमा नै आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन पाउदा अभिभावक पनि आनन्दित बने। खर्च कम हुने भयो घर भाडा लिनु परेन दुई भान्सा बनाउनु परेन। घरमा नै खाना खान आईपुग्ने भएपछि आफ्नो घरको काम पनि सघाउने भए। यसरी पढाइ हुदै गएपछि पास हुदै जादा स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह अर्थात उच्च शिक्षा पनि तिनै कलेजले नेपाल सरकार संग स्विकृती लिएर पढाउन पाए र विध्यार्थीले पनि गाउँमा नै पढ्न पाउने भए। घर छेउमा खोलेको +2 मा धेरै शिक्षकले रोजगारी पनि पाए भने व्यवसायीले व्यवसाय पनि राम्ररी सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
यसरि अघि बढ्दै गरेको शिक्षा क्षेत्रलाई २०५२ फागुन १ गते देखि माओवादी द्वन्द्वका कारण घरि घरि विध्यालय कलेजहरु बन्द गरि रहने भएपछि र देशले शिक्षा क्षेत्रमा उचित नीति लिन नसक्दा परिणामुखी बन्न सकेन। माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा चलिरहेको समयमा जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी प्रमुख बन्ने ईच्छा राखि मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बने। माओवादी द्वन्द्वका कारण र ०६२/०६३ को मधेस आन्दोलनले लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनायो। फलस्वरुप ०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही सम्झौताले १० बर्ष ९ महिना ५ दिन चलेको माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएर शान्ति कायम भएको थियो। यस सम्झौताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले माओवादी पार्टीलाई सरकारमा जाने ढोका खुलेको थियो।
२०६४ चैत २८ गते सम्बिधानसभाको ५७५ सिटमा भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले २२० सिट विजयी बनि पहिलो राजनीतिक दल र नेपाली काङ्ग्रेसले ११० सिट विजयी बनि दोस्रो र नेकपा एमाले १०३ सिट विजयी बनि तेस्रो राजनीतिक दल बनेका थिए। लामो छलफल र परामर्श पछि २०६५ भदौ २ गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सम्विधानसभामा माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले बाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एवम पुन माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई गरि चारजना कम्युनिष्ट विचार लिएका आफुलाई प्रगतीशिल पक्षधर भन्न रुचाउने पार्टीका प्रधानमन्त्री बने पनि सम्विधान निर्माण गर्न असफल भएपछि सम्विधानसभाको मूल कार्यविधि २०६९ जेठ १५ गते विघटन गरि चार बर्षको म्याद थपेको थियो। यसरी पहिलो सम्विधानसभाले सम्विधान बनाउन नसके पछि दलहरूको सहमतिमा दलहरुको सहभागिता नहुने गरि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरि उनको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार २०७० मङ्सिर ४ गते भएको दोस्रो सम्विधानसभाबाट बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वर्गीय शुशिल कोइरालाको सरकारले मधेसवादी दल छोडेर प्राय सबै राजनीतिक पार्टी लाई सहमति गराएर नेपालको सम्विधान २०७२ असोज ३ गते जारि गरेको थियो।
सम्विधान जारि गरेको भारतलाई मन परेको थिएन। नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्विधानसभाका ६०१ जना सदस्यलाई आफ्नो भनाइ यसरी राखेका थिए।
#नेपालके सासंद साथीऔ हिमालका पानी और आताहुवा जवानी एकी जगा रहता नही है ओ बहती रहती है और चल्ती रहती है यिसलिए ओ बहताहुवा पानी और आताहुवा जवानीको कैसे एक कठ्ठा कर्के काम लगाना है नेपाल सरकारका तरफसे योजना बनाईए भारत सरकारका तरफसे भरपुर सहयोग करेङ्गे#
भनेर गडडडड ताली खाएर भारत पुग्नसाथ नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएका थिए। यसरी छिमेकी भारतले परापूर्व कालदेखि जहिले नेपाललाई ठूलो माछाले सानो माछालाई निले जसरी निली रहेको थियो त्यसरी नै निल्ने प्रयत्न गरेका नै हुन। असल छिमेकिले गर्ने व्यवहार नगरेको पक्कै हो। यदि असल छिमेकी भएको भए नेपालले सन ४ मार्च १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनी संग गरेको सुगौली संधि र भारत स्वतन्त्र भएपछि सन १९५० मा भएको सन्धि नविकरण भएको थियो। त्यही सन्धिको आधारमा नेपालको नक्सामा पर्ने लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग भारतीय लोकसभामा छलफलको विषय बनाएर फिर्ता दिनु पर्ने हो तर हाम्रो भूभाग मिचेर मानसरोवर जाने बाटो बनाएको हुँदा छिमेकी असल हैन सामन्ती प्रवृतीको देश भारत हो भन्दा अतियुक्त नहोला।
सम्विधान जारी भैसकपछि २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते भएको सङ्घिय सासंदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले + माओवादी निर्वाचनपछि एकिकरण हुने शर्त राखि निर्वाचनमा दुबै पार्टी एक भै भाग लिएका थिए। एमालेले १२१ र माओवादीले ५३ सिट गरि जम्मा १७४ सिटमा विजय हासिल गरेपछि दुई पार्टी एकिकरण भै झण्डै दुई तिहाइको केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। विश्वासको मत लिदा दुईतीहाई भन्दा बढि सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए। सरकार बनेको केही बर्षपछि एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने विवादका कारण पार्टीमा द्वन्द्व बढेपछि करिब साढे तीन बर्षमा नै सरकार विघटन भै नेपालको राजनीति स्थायित्व हुन सकेन।ओली सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर भएका घटना यस लेखमा लेखि रहनै पर्दैन सबैले जाने बुझेकै विषय हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो पर्दैन भन्नु र पूर्व राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले ही ही गरेको कारण देशकै बदनामी भएको बुद्धिजीवीले आंकलन गरेका थिए। पार्टी बिभाजन हुने प्रकृया बढ्यो एमालेबाट माधव नेपाल समूह टुक्रियो मधेसवादी दल पनि टुक्रिएर अदालतको आदेशानुसार शेरबहादुर देवाको नेतृत्वमा माओवादी समाजवादी र मधेसवादी मिलेर सरकार बनायो र त्यही सरकारले २०७९ मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस,माओवादी,चित्र बहादुरको जनमोर्चा, सङङ्घिय समाजवादी र लोसपा गरी पाँच दलीय गठबन्धन साथै एमाले र राप्रपा सहित सात दलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिए पनि कुनै गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनको तर्फबाट सरकार बनाउनलाई दुई सिट कम भई बहुमत पुर्याउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा आवद्ध रहेका सहयोगी दलहरुसंग संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले काङ्ग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई काङ्ग्रेस गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन परेको रहेनछ र उनले एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली संग पनि कुरा अघि बढाई रहेको कारण सरकार बनाउने समय सिमा सकिनु भन्दा केही अघि मात्र माओवादी, एमाले, रास्वपा र अन्यदल मिलेर :-
“मर्स्याङ्दी नदी र चेपे नदीको सँगमस्थल चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट सम्म दौडेर प्रथम हुने घले समुदायबाट एकबर्षका लागि राजा हुने परम्परालाई कायम राख्दै दुईबर्षका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त!!! भए”
निर्वाचनमा अर्कै गठबन्धनबाट भाग लिएको व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्री स्विकार गर्न सकिदैन भनेको भए यता उता चाहारि राख्ने प्रवृत्तिभएका नेताको अन्त्य हुन्थ्यो तर त्यसो नगरि एमालेले ढोक्सा थापेर बसेको समयमा झ्याप्प आएर ठूलो माछा ढोक्सामा परे पछि एमालेले पार्टी स्थापनाकाल देखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई जहिले बर्गशत्रुको रुपमा हेरेकोले काङ्ग्रेसको सरकार नबनोस भन्ने चाहेको थियो त्यो पुरा भएपछि खुशीको सिमा थिएन यसरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा जहिले तेस्रो दल हावी भएर प्रधानमन्त्री बन्ने चलन बन्यो। यसरी बनेको सरकारले स्थायित्व दिन नसके पछि आम जनता र खासगरि युवा समुदाय नेपालको राजनीतिबाट मोहभङ्ग भएको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा आएर सम्बिधान संसोधन को नाउमा सरकार बनाए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा अहिलेको गतिविधि हेर्दा होला जस्तो लागेको छैन। तर आशा गरौ दुई ठूलादल मिलेर सम्बिधान संसोधन गरि राजनीतिलाई लिकमा हिँडाउन सफल बनुन् शुभकामना छ।
उपरोक्त कारणले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य देखेर अभिभावकहरू पनि वाक्क भएका छन। कुनै पार्टीको पनि स्थिर सरकार बन्न नसकेपछि यो देशको विकास कसरी हुन्छ ? सरकारले उध्योगधन्दा कलकारखाना कसरी बनाउँछ? जस्ता प्रश्नहरू एक पछि अर्को गर्दै मतदाताको मनमा मडारिन थाल्यो। चिनको वूहान प्रान्तबाट देखिएको कोरोना भाइरस विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र हुदै नेपालमा २०७६ चैत १२ गते देखि कोभीड 19 ले आक्रान्त पारेपछि नेपाल सरकारले सरकारी अर्ध सरकारी र प्राइभेट कार्यालयहरु बन्द भए पछि आम्दानीका श्रोतहरु पुरै बन्द भए। व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आम्दानी गर्न नसकेपछि कर्जा समयमा तिर्नै सकेनन्। समयमा ऋणिले कर्जा तिर्नै नसकेपछि र्बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीबाट लिएको कर्जामा लाग्ने व्याज र जरिवाना बढाउदै गए जस्को कारण ऋणिले सावा र व्याजको किस्ता बुझाउन नसकेपछि ती संस्थाले ब्याज दर पनि बढाए र हर्जानामा पनि बढि लाउने प्रावधान बनाएपछि धेरैको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ। यही कारणले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले कर्जा बुझाउन नसकेर सिंहदरबार अघि आत्मादाह गरेको कुरा कहिकतै लुकेको छैन। बैक वित्तीय संस्था एवम सहकारीले झुट बिक्री गर्नथाले। त्यसैले भनिन्छ:-
“झूठ यसकारण बिक्री हुन्छ कि सबै संग सत्य किन्ने तागत पनि हुदैन”।
सत्य बिक्री पनि हुदैन। सहकारीका सञ्चालकले साधारणसभामा ल्याएको प्रस्तावको विपक्षीमा बोल्यो भने आफुलाई कर्जा चाहेको समयमा रोकिदिए व्यवहार ठप्प हुन्छ भनेर जस्तो एजेन्डा ल्याए पनि पास गर्ने चलन हावी भएको देखिन्छ। सञ्चालकमा भएको बहुमतको नाउमा अल्पमत भएकालाई फाइदा र बहुमत सदस्यलाई बेफाइदा हुने विषयलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गरेको धेरै उदाहरण देखिन्छ।
खेती किसानी गर्यो ससमयमा विउ पाइदैन। विउ पाइए पनि मलखाद पाइदैन यसरी रोपेको फसल बिक्री गर्दा लागत मुल्य नै पाइदैन सबै उत्पादनमा घाटा व्यहोरेका किसान कहिले सरकारको गलत नीति त कहिले प्राकृतिक प्रकोपबाट किसानले आम्दानी लिन सकेका छैनन। प्रजातन्त्र प्राप्त भएको ३५ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारमा बसेका हरेक पार्टीबाट बनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनाएका छन भने नेपाल कृषि 🤣प्रधान देश भनिए पनि एउटा मल कारखाना स्थापना गर्न सकेको छैन। सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सिमित श्रोत र साधनलाई प्राथामिक्ताको आधार बनाएर जनताले चाहेको विकास गर्नु पर्नेमा भ्यूटावर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि आनन्दले कानमा तेल हालेर पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाता बसेकाछन। सरकारमा बसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर राजनीतिक नेताले जनतालाई स्पष्ट अन्याय गरेको कुरा तथ्य हो।
सबैभन्दा उच्च जीवन भनेको नै गृहस्थ जीवन रहेछ। घर परिवार समाज सबैसंग समान दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न सहज हुने रहेछ। सांसारिक जीवन पनि कठिन नै हुँदो रहेछ। सन्त महात्मा सबै हुनसक्दा रहेनछन त्यसैले जीवन भोगाइको क्रममा आमाबुबाले पनि विवाह गरेर छोराछोरी जन्म भएको थियो भने हामीले पनि त्यही प्रकृतिलाई आत्मासात गर्दै अघि बढेका हौ। परापूर्वकाल देखि नै विवाह गरिन्थ्यो त्यसपछि सिकि रहनु नपर्ने भनेको यौन क्रिडास्थल रहेछ। त्यो समयमा नेपालको सन्दर्भमा खेल खेल्ने मैदान पनि थिएन भने प्रसस्त श्रोतसाधन पनि थिएनन्। युवा र युवतीले मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ पनि थिएन न पार्क बनेका थिए न मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ नै थियो ? त्यसैले हाम्रो बुबा हजुरबाले यौन क्रिडास्थललाई नै प्रमुख खेल मैदान बनाएका कारण त्यो समयमा प्रत्येकको घरमा धेरै सन्तान जन्मेका रहेछन। हामीले हाम्रो छोरा वा छोरी यस्तो जन्माउँछु भनेर कसैले यौन सम्पर्क गरेका र गराएका होइनौ त्यो त एक प्राकृतिक नियम रहेछ त्यही नियम अनुसार महिला वा पुरुष बीच गरिने यौन सम्पर्क पछि जन्मेका छोराछोरीलाई माया ममतामा हुर्काई बढाई र पढाइ गरेको कुरा तथ्य हो। यसरी जन्मेका नानीहरु पढ्दै जान्छन् ओल्लो पल्लो घरका छोरा छोरी +2 पास गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उदेश्य लिए पनि नेपालमा पढेर सहजै रोजगारी पाउन नसके पछि पढ्ने साथै कमाउने उदेश्य लिई विदेश गएर रमाएका छिमेकी देखे पछि सबैको मन मस्तिष्कमा विदेश जानु पर्ने रहेछ भनेर विकास भएको पाइन्छ।
नेपालको सम्बिधानमा सङ्घिय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ। अभिभावकहरु पनि नेपालमा सरकारको अवस्था संधै अस्थिर भएको कारण देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना हुने नदेखिए पछि छोराछोरीले विदेश जाने प्रस्ताव राखेको कुरालाई विदेश गएपछि राम्रो हुन्छ कि राम्रो हुँदैन केही नसोचि कन नै स्विकार्छन्। नेपालमा उध्योगधन्दा कलकारखाना केही नभएपछि रोजगारी कहा गर्छन ? भनेर सोच्नु उपर्युक्त नै हो। सरकारी रोजगारी पनि सिमित छ त्यसैले पढ्ने नाउमा अष्ट्रेलीया अमेरिका क्यानडा र युरोपियन देशहरु नै रोजाइमा परेका हुन। ति देशहरूमा पढाउनको लागि तराईमा बस्नेले गैरी खेत त नहुनेले घरबारी नै बिक्री गरेर वा बैकमा धितो राखि कर्जा लीएर पठाएका छन भने पहाडमा टार बारी बिक्री गर्नुपर्ने हो वा ऋण लिएर पठाउनु पर्ने हो वा वेसीखेत बिक्री गरेर पठाउनु पर्ने हो त्यसरी विदेश पठाएको पाइन्छ। यसरी +2 पास गर्ने साथ वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा छोराछोरी विदेश गएपछि स्नातक तह पढाउने कलेजहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि शिक्षकहरूले पनि रोजगारी गुमाउन थाले त्यसै गरि स्नातकोत्तर तह पनि बन्द हुने परिस्थिति निर्माण भै रहेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र पनि यसरी दिनप्रतिदिन तहसनहस भैरहेको छ।
अभिभावकलाई छोराछोरी विदेश गएपछि केही बर्ष रमाइलोनै हुन्छ। छोराछोरी र अभिभावक बीच भिडियो कल पनि हुन्छ केही बर्ष पछि एक्लै कमाएको पैसा बचाउन नसक्ने भएपछि नेपाल घरमा आई आफ्नो रोजाइ अनुसारको विवाह गरि लैजान्छन्। परिवार भएपछि घर चाहियो, गाडी चाहिन थाल्छ। आफु गएको देशको नियम कानुन (अर्थात पद्दति) अनुसार चलेका छन ति देशले नेपालबाट गएका विध्यार्थीलाई धर कर्जा र गाडि कर्जाको ऋण दिएर भारी बोकाईदिन्छ। पैसा त्यही ठाउँको लागि त ठीक्क मात्र हुन्छ तर नेपाल पठाउँदा न धेरै हुने हो। नाता वा नातिनीको जन्म भएपछि त्यहीको मानिसले नेपालको नियामानुसार नानीको स्याहारसुसार गर्न पनि जान्दैनन् अनि त्यहीको श्रमिकलाई आफ्नो कमाइले पारिश्रमिक दिन पुग्दैन र काम गर्नैको लागि बाबु आमालाई तेल भिसामा लैजान्छन्। बाबु आमा पनि मक्ख परेर भन्छन् हामीले छोरा छोरीलाई सही समयमा जन्मदिएछौ ता कि हामीले पनि देश विदेश घुम्ने अवसर पाइयो भनेर गर्व गर्छन्। जब नेपाल फर्किएपछि छोरा बुहारीले कमाएको पैसाले घर चल्न सक्दैन त्यहा काम गरेको पारिश्रमिकले खानु पर्यो लिएको कर्जा तिर्नुपर्यो घुम्न जानु पर्यो मुख ठूलो बनि सकेको हुन्छ घटाउन सकिदैन पैसाले नपुगेपछि नेपालमा भएको घरबारी बिक्री गर्न लगाएर देशको पैसा विदेशमा लागेको देखेका छौ त्यसको केही बर्ष पछि आमाबाबु र छोराछोरी बीच द्वन्द्व शुरु हुन्छ तर के गर्नु शक्ति विहिन भै सकेका बिचरा अभिभावक पुर्पुरोमा हात लाउदै झोक्र्यायर बस्ने दिन आउँदो रहेछ। छोराछोरी आफुले व्यवहार नगरुञ्जेल मात्र अभिभावक मुखि हुँदा रहेछन भन्ने सावीत भएकोछ तर आफै व्यवहार गर्न थाले पछि उनीहरू स्वतन्त्र बन्दा रहेछन। बुबाआमा अघिल्लो जन्मको चरित्र अनुसारको यस जन्ममा कर्म लिएर आएका हुन्छन भने छोराछोरी पनि अघिल्लो जन्मको चरित्र अनुसार यो जन्ममा कस्तो घरमा जन्म लिनु पर्ने हो ? त्यही घरमा जन्म लिदा रहेछन। त्यही अनुसार जन्म भएको करिब २० बर्ष देखि ३० बर्षको बीचमा हरेक घरघरमा अभिभावक र छोरा छोरी बीच केही न केही विषयलाई लिएर विवाद र द्वन्द्व शुरु भएको देखेका र सुनेका छौ। कसैले बाहिर देखाउन नसके पनि भुसको आगो जस्तो गरि सल्किरहेको पनि देखेका छौ।
त्यसैले हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको कुरा सम्झन मन लाग्यो। कुनै परिवारमा दुई छोराको जन्म भएको रहेछ। पढाईलेखाई गरेपछि पिआर पाउने देशमा दुबै छोरा पठाएका रहेछन। रहदै बस्दै जाँदा आमा बिरामी भएको छोरालाई समाचार पठाए पनि छोराहरु विरामी आमालाई हेर्न आएनन्। आमाको अकास्मिक रुपमा मृत्यु भएछ। बाबुले छोरालाई आमाको मृत्यु भएको खबर पठाएछन्। जेठो छोराले चिठ्ठी लेखेर बुबालाई दिनु भनेर भाइलाई अर्हाएर नेपाल पठाएछ। भाई नेपाल आईपगेछ र दाइले पठाएको चिठ्ठी भनेर बुबालाई दिएछ। बुबाले पनि चिठ्ठी पढ्नका लागि लिफा खोलेछन चिठ्ठीमा “कान्छा त आमाको काजक्रिया गरेर आईज मैले समय मिलाउन सकिन म बुबाको मृत्यु भएको बखत जान्छु” भनेर लेखिएको रहेछ। बुबाले चिठ्ठी पढेपछि भक्कानिएर रुदै कोठा माथि चढेर सोचेछन्। आफुले दुख गरेर खाइ नखाइ पढाएर हुर्काएको छोरोले आमा स्वर्गीय हुँदा पनि आमाको काजक्रिया गर्न आउन नसक्ने भनि छोरोले चिठ्ठी लेखेर पठाउँछ भने मेरो मृत्यु हुँदा उनिहरुको झनै समस्या पर्ला त्यसैले मैले बाँचेर केही अर्थ छैन भनि देह त्याग गरेछन” यस्तो छ पिआर पाउने देशको हालत।
बाँकी अभिभावको हालत पनि बृद्ध आश्रममा बसेका छन भने कोही घरमै दुख कष्टले जीवन बिताएका छन। साहित्यमा अन्तिममा “ह” अक्षर आयो भने जहिले दिर्घ लेखिन्छ तर त्यही साहित्यमा” चाहि” शब्द लेख्नुपरेमा अपवाद मानिन्छ र “रस्व” लेखिन्छ त्यसै गरि केही अभिभावक अपवादको रुपमा खुशि देखेकोे पाउँछौ ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्त पछि २०४८ सालमा बनेको पहिलो सरकारले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको प्रसस्त व्यवस्था नहुञ्जेल रेमिटेन्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्र्याउने र सिपमुलक प्रविधि सिकेर नेपाल फर्कने उद्देश्य लिएर खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपालका युवालाई पठाउन थालेको ३३ बर्ष बिति सक्दा पनि न नेपालले आन्तरिक रोजगारीको प्रसस्त व्यवस्था गर्न सक्यो न सिप सिकाएर श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन नै सक्यो ? वैदेशिक रोजगारबाट रेमिटेन्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा नेपालमा प्राप्त हुँदा देशको आन्तरिक अवस्था राम्रो संग चलेकोछ। सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्री एवम उच्च पदस्थ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाएका छन। सरकारमा बसेर दङ्ग्याउन पाएका छन् । नेपालका उध्योगधन्दामा कार्यरत श्रमिकहरूले कोभिड 19 र माओवादी द्वन्द्वका कारण ती उध्योगधन्दा बन्द हुँदा काम गर्न बन्द भएपछि आम्दानीको श्रोत नै बन्द भएर हरेक घरघरमा अप्ठेरो परिस्थिति बनेको छ। यसरी अष्ट्रेलीया अमेरिका क्यानडा र युरोपियन देशहरूमा पढ्नका साथै रोजगारी गर्दै आर्थिक स्थिति सुधार गर्न गएका युवा युवतीले त्यो देशमा घर र सवारीसाधन वापत लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बुबाआमालाई नेपालमा भएको जमिन बिक्री गराई पैसा आफु बसेका देशहरूमा नै लगिरहेकाछन भने खाडी राष्ट्रमा जानेले बीस प्रतिशत त्यही देशमा खर्च गरे पनि असीप्रतिशत रकम रेमिटेन्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा नेपाल पठाएका छन। त्यही पैसाले आमाबुबाले उपचार पाएका छन, घर नहुनेको घर बनेको छ, श्रीमतीले आईफोन बोक्न पाएकी छन। काले र भुन्टीले पिठ्युँमा ब्याग भिरेर संस्थागत विध्यालय पढ्न पाएका छन। यसरी खाडी देश र पिआर पाउने देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा बीच फरक देखिएको छ। खाडी देशमा पिआर पाएर बस्ने अवसर नभएपछि कुनै न कुनै दिन नेपाल फर्किन बाध्य हुन्छन भने अमेरिका अष्ट्रेलीया क्यानडा र युरोपियन देशमा पिआर पाउने भएका कारण युवा युवतीहरूको ती देशहरुमा आकर्षण बढेको कुरा देखिन्छ साथै भविश्यमा तिनै मुलुकमा बस्ने सपना बनेर बसेका पाउँछौ।
राज्यले शिक्षातर्फ स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको कारण शिक्षा र शिक्षामा भएका रोजगारीलाई हेर्ने हो भने निराशा नै निराशा भएको देखिन्छ। युवायुवतीहरु विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। विकास भयो तर विकाशको प्रतिफल उपभोग गर्न सकिएन भने अर्थ रहदैन। बाटो बन्यो तर यातायातमा पैसा तिर्ने सामर्थ्य छैन भने बाटो बनेको के काम ? यसरी नै अस्पताल बन्यो उपचार गराउन सकिएन भने अस्पताल बनेको के काम ? स्कुल कलेज खुले तर पढाउन सकिएन भने ती खुलेका स्कूल कलेजको के काम ? त्यस्तै आदी आदी। त्यसो भएको हुँदा जनताको क्रय शक्ति बढाउनलाई आम्दानी हुने खालको रोजगारको आवश्यक्ता पर्दो रहेछ। आम्दानी भएपछि मात्र विकास भएका ठाउँहरुले स्थान पाउदो रहेछ त्यसैले राज्यले आउदो दश बर्ष सम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च छोडेर सबै विकासका कामहरु लाई पुरै बन्द गरि रोजगारी दिन सक्ने उद्योगधन्दा खोलेर पुरा गर्नुपर्छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्नुपर्छ। स्वदेसि उत्पादनलाई प्राथामिक्ता दिइ विदेशबाट आयात गर्ने काम रोक्नुपर्छ। हाम्रो देशमा रहेको जडिबुटी प्रसोधन गरि विदेश निर्यात गर्नुपर्छ। नेपालका प्राकृतिक वनस्पतिको खोजी गरि विदेश निर्यात गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ र युरेनियमको खोजी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारी खर्च पनि कटौती गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपालको विकास गर्ने र हेर्न चाहाने हो भने सबै पार्टीका नेतृत्वले आफु बुझ्न र आफ्नो पार्टी माताहतका कार्यकर्तालाई बुझाउन जरुरी देखिन्छ साथै देशलाई छोटो समयमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक्ता देखिन्छ। कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राखिएको प्रदेशको अवधारणा हटाउने हो भने ५५० जना प्रदेश सासंदलाई दिने सुविधा बचत गर्न सकिन्छ भने प्रदेश सभाको कार्यालयमा गरिने आन्तरिक खर्च जोगाउन सकिन्छ यसै गरि सङ्घिय सासंद संख्या २७५ आवश्यक्ता छैन। यसलाई पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तल उल्लेख गरेको छु।
भारतको लोकसभाको सिट संख्या र नेपालको सङ्घीय संसदको सिट सङ्ख्याको तुलना गर्दा ११४५•८४% सिट सङ्ख्या बढि हुन्छ। २०१५ सालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारले प्रतिनिधिसभामा १०९ सिटको ब्यबस्था गरेको थियो, पञ्चायति व्यवस्थामा १०५ जना निर्वाचित भएर जान्थे भने १९ जना मनोनीत हुने ब्यबस्था थियो त्यसैले प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको सङ्ख्या २०५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि भारतको भन्दा ४५४% प्रतिशत प्रतिनिधि बढि देखिन्छ त्यसैले सङ्घीय संसदको सङ्ख्यालाई पनि परिमार्जन गरि नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १०९ सिट सम्म राख्दा पनि त देश चलाउन सकिदो रहेछ त्यही भएर तुलना गरिएको हो जति बढि सासंदको संख्या राख्यो त्यति नै खर्च बढि हुन्छ, खर्चलाई कम गरेर गरिने बिकाश जनताले खोजेका हुन, यदि मिश्रित शासन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ११० जना निर्वाचित नहुने हो भने १६५ जना मात्र हुनेछन। यही संख्यालाई सहमति जुटाउदा पनि ठूलो राहत हुन्छ। भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको क्षेत्रफल २,३८,५६६ बर्ग कि मी छ भने जनसङ्ख्या २४,१०,६६,८७४ छ। उत्तर प्रदेशबाट लोकसभामा ८० सदस्य निर्वाचित भएर जान्छन्। भारतकै महाराष्ट्र राज्यको क्षेत्रफल हेर्ने हो भने १,१८,८०९ बर्ग किमी छ, जनसंख्या ११,२३,७२,९७२ देखिन्छ। यस प्रदेशबाट ४८ जना लोकसभामा निर्वाचित भएर जान्छन् त्यसो भएको हुदा यि दुई राज्यको क्षेत्रफल जनसंख्या र प्रतिनिधि हर्ने हो भने कुनै एक राज्यको जनसंख्या र लोकसभाको सदस्य संख्या एवम नेपालको संङ्घीय सांसद संख्या संग तुलना हुनै सक्दैन।
भारत भन्दा नेपाल २२.७० गुना सानो छ। भारतमा सन २६ जनवरी १९५० मा भारतीय सम्बिधान लागु भएको थियो। त्यो समयमा बनाएको सम्बिधानमा लोकसभाको संख्या ५४३ जना हुनेछ भनि लेखिएको थियो। आज पर्यन्त पनि भारतीय लोकसभाको सदस्य संख्या ५४३ नै छ भने नेपालमा प्रतिनिधि सभामा २७५ संख्या चाहिनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नेताका श्रीमती, गर्लफ्रेण्ड र टिका लगाएर बनाएका आफन्तले स्थान पाउँदा राजनीति गन्हाएको स्पष्ट छ। त्यसैले समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्छ। यस अघि नेपालमा पनि २०१५ मा १०९ सिटले देश चलेको थियो। पञ्चायत कालमा पनि १०५ जना निर्वाचित र १९ जना मनोनीत गरि १२४ जनाले देश चलेकै थियो। त्यसैले सम्विधान संसोधन गरि १०९ जना मात्र सासंद संख्या राख्न सुझाव दिन्छु। यसरी कटौति गर्ने हो भने सङ्घीय र प्रदेश गरि ७१६ सासंद संख्या घटाउन सकिन्छ। लोपोन्मुख जातिका बालबच्चालाई जन्मनसाथ दिइने भत्ता बन्द गराउन सकिन्छ। अन्य जातजाति र दलित बिच पनि सामाजिकसुरक्षा भत्ता दिने उमेरलाई भेदभाव गरेकोले एउटै उमेर समुह बनाउने हो भने यसबाट पनि केही रकम बचत गर्न सकिन्छ। यति गर्न सक्ने जोस जाँगर आँट र हिम्मत भएको राजनेताको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ र त्यस्तो नेताले नेतृत्व गरेर काम गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले ठूलो सास फेर्न सक्थ्यो। सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा गराइने उदघाटन कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्न काम सबै संघसंस्थाले बन्द गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा युवतीलाई उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सबाट आउने दश बर्ष भित्रमा शेयरमार्केटले सार्वजनिक रुपमा निकालिने आईपियो पुरै बन्द गरेर हाईड्रोमा एक परिवारलाई दुईहजार कित्ता अनिवार्य शेयर खरिद गराउनुपर्छ। त्यसै गरि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत गरिवीको रेखामुनि भएका प्रत्येक घरपरिवारलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेर हाईड्रोमा दुई हजार कित्ता शेयर अनिवार्य खरिद गराउनु पर्छ। उक्त रकम पाँच बर्ष भित्रमा चुक्ता हुने गरि शेयर खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक विपत्तीबाट हुने क्षतिमा गरिने खर्च छोडेर दशबर्ष विकासको काम जस्तै सडक बत्ति मठ मन्दिर आदिमा गरिने खर्च कटौती गरि सिर्जनशिलकाम अर्थात रोजगार सिर्जना हुने नयाँ उध्योगधन्दा निर्माणमा लगाएर पुरा गर्ने हो भने सबै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा युवतीलाई क्रमश आउने अर्को दश बर्ष भित्र स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ। त्यस पछि कति जनताले रोजगारी पाए कतिलाई दिन बाँकी छ भनि तथ्याङ्क लिएर त्यही तथ्याङ्कको आधारमा सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री र योजना आयोगले काम गर्ने हो भने उध्योगधन्दा बनेको अर्को दश बर्ष भित्रमा हाम्रो देशको विकास कायापलट हुने कुरामा दुईमत छैन। यही तरिकाले विश्वका कैयौ देशहरूले विकास गरेको उदाहरण धेरै देखेकाछौ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका शिक्षित युवा युवतीको दिमागलाई नेपालमा नै प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल पनि विश्वको विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्ने कुरामा हामी कसैले शंङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन धन्यवाद।
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर :- ८ झापा