द्रोण अधिकारी/भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिका भित्रका व्यस्त बजार तथा सदरमुकाम क्षेत्रको सौन्र्दयलाई अव्यवस्थित तारले चुनौति दिइरहेको भए पनि नगर प्रशासनले व्यवस्थित गर्न नयाँ रणनीति लिन सकेको छैन ।
सडक किनारा आसपास विद्युत पोलमा जताभावी टाँगिएका तारका कारण नगरको सौन्दर्भमाथि प्रहार मात्र नभएर यात्राका क्रममा ज्यान जोखिम समेत बढाएको भए पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्ने नीति लिन नसकेको हो ।
विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवुल टिभीले टाँगेका अव्यवस्थित तारका कारण विद्युत पोल ढल्ने अवस्था आउँदा समेत सम्बन्धित निकाय बेखवर देखिने गरेको छ ।
अनावश्यक तथा अव्यवस्थित तार हटाउन नगर सरकार पहिलो जिम्मेवार निकाय हुनु पर्ने पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहिसकेका नेत्रप्रसाद पौडेल नुतनको भनाइ छ । अघिल्लो कार्यकालका वडा सदस्य पौडेलले प्रत्येक पटक नगर सभामा अव्यवस्थित तार व्यवस्थित बनाउ प्रस्ताव ल्याउन जोडबल गरेको भए पनि तत्कालीन नगर प्रमुखको उदासिनताले काम नभएको अनुभव सुनाए । उनको भनाइ अनुसार वर्तमान नगर प्रमुखले चाहे अव्यवस्थित तार व्यवस्थित हुने वातावरण बन्छ । तर यस कार्यकालका नगर प्रमुखले समेत अव्यस्थित तार व्यवस्थित गर्ने अभियान ल्याउन नचाहेको पौडेलको गुनासो छ ।
यता नगर प्रमुख गणेश पोखरेल अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत प्राधिकरण र दुरसञ्चार प्राधिकरणसित छलफल गरिरहेको र केही सुधार पनि हुन थालेको गरेको बताउछन् ।
प्रमुख पोखरेलका अनुसार तारका कारण जोखिम बढ्ने क्षेत्रको पहिचानका लागि नगर प्रहरी खटाएर त्यस्ता ठाउँका तार तुरून्त हटाउने काम गरिएको छ भने संभावित जोखिम पहिचान गरेर नर प्रशासनले सुधारको रणनीति बनाउन लागिरहेको छ ।
यता विभिन्न कम्पनीका तार टाँङ्न दिए वापत विद्युत प्राधिकरणले लिनु पर्ने रकम ८० प्रतिशत बढी चुहावट हुने गरेको देखिन्छ । यसको प्रमाण नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुर प्रशारण केन्द्र मातहतमा कति विद्युत पोल इन्टरनेट कम्पनी तथा केबुल टिभीले उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने विवरण नै दिन नसक्ने अवस्थाले प्रमाणित गर्छ । प्राधिरणको खातामा २०७४ सालयता विद्युत पोल उपयोग गरेवापतको रकम नै जम्मा नभएको कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । प्राधिकरणले शुल्क बढाएको भन्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेर व्यवसायीहरूले तिनु पर्ने शुल्क नतिरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुर प्रशारण केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ ।
भद्रपुर नगरमा मात्र पाँच हजार बढी पोलबाट हुकिङ गरी विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ । विद्युत महशुल तथा पोल भाडा वापत लाखौं रकम प्राधिकरणमा जम्मा नभइ मिलेमतोमा कर्मचारी र केवल सञ्चालकले चुहावट गर्ने गरेको समेत उनीहरूको आरोप छ ।
प्राधिकरणले नगर क्षेत्रमा प्रति पोल वार्षिक सय रुपैया पोल भाडा लिने प्रावधान छ भने विद्युत उपयोगवापत कम्तीमा सय रुपैयादेखि माथि खपतका आधारमा तिर्नु पर्ने प्रावधान मिचेर इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकहरुले लाखौं रकम अपचलन गरिरहेका भए पनि नियामकले कानूनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
पहुँच र नजरानाका भरमा विद्युत पोलमा तार कुदाउने इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीले सेवाग्राहीबाट मनग्य शुल्क अशुल गरिरहेका छन् भने राजश्व न्युन तिरेर छली गरिरहेको भए पनि सरकारी पक्षबाट खोजी नगरिदा राज्य कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम बिच बाटोमै चुहावट हुने वातावरण बनिरहेको छ ।
