काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डौका फिल्म हलहरुमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल चलचित्र संघको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसैबीच उच्च अदालतको आदेशलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर बालेनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। ‘बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु’, उनले लेखेका छन्।
बालेनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ।’