निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै होइन देशकै सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । हुन त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देशको मालिक भनेकै जनता हुन् । यो कुरा हाम्रो देशमा व्यवाहरतः के कति प्रमाणित भएको छ ? बहसको विषय हुन सक्ला । तर निर्वाचनको अवधिभर भने व्यवाहरतः जनता देशको मालिक बन्ने गरेका छन् । आमराजनीतिकर्मीहरूको त के कुरा, स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत जनताको घरदैलोमा पुगेर दुई हात जोड्दै, शिर निहु¥याउँदै भोट माग्छन् ।
त्यतिबेला जनताले पनि शासकहरूलाई प्रश्न गर्ने अवसर पाउँछन्, घुक्र्याउने अवशर पाउँछन्, उसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने अवशर जनताले पाउँछन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई सर्वोत्तम शासन व्यवस्था भनिएको हो । चाहे जतिसुकै शक्तिशाली शासक किन नहोस्, ऊ निश्चित अवधिपछि जनतासमक्ष भिक्षा माग्न जानै पर्छ ।
जसरी–तसरी जनतालाई फस्ल्याई फुस्ल्याई बनाएर भोट लिने, चुनाव जितेपछि जनतालाई बिर्सने, आफ्नै स्वार्थसिद्धिका लागि निर्लिप्त हुने कतिपय राजनीतिकर्मीहरूको क्रियाकलापका कारण लोकतन्त्र विरोधीहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका छन् ।
यता जनताले पनि आफूले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दा गतल फैसला गर्ने, अनि लोकतन्त्र विरोधी शक्तिको लहैलहैमा लागेर नेताहरूलाई, शासन पद्धतिलाई गाली गर्ने गरेको पनि देखिएकै छ । जनताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, ‘जे रोप्यो, त्यही फल्ने हो, कोदो रोपेर धान फल्दैन ।’ आफू न्यायाधीशको भूमिकामा हुँदा गलत व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्ने, अनि त्यो व्यक्तिले यसो गर्यो, उसो गर्यो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँदै हिँड्नु ठीक होइन । पाँच वर्षमा एकपटक आउँछ शासक परिवर्तन गर्ने अधिकार । यो अधिकारलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा हाम्रो देशमा पहिलोपटक वा दोस्रोपटक निर्वाचन हुन गइरहेको छैन । ०३८ साल यता थोरै अपवादबाहेक हरेक पाँच वर्षमा आमनिर्वाचन हुँदै आएको छ । ०३८ सालमा जन्मेको व्यक्ति अहिले ४१ वर्षको भइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा भने गठबन्धनका नाममा जनतालाई छनौटको विकल्प साँघुरो बनाउने प्रयास भएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए यताका निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा गठबन्धन गरेर साना पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । सिद्धान्त र विचार नमिल्ने, घोषणापत्रसमेत एकआपसमा बाझिने दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा लोकतन्त्र के कति बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । किनकी लोकतन्त्रभन्दा त पुरानै राजतन्त्र ठीक भन्ने स्वर चर्को हुँदै जानु खतराको संकेत हो ।
पञ्चायतकालमा जनप्रतिनिधिहरू के कति अधिकार सम्पन्न थिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा पनि ०३८ साल र ०४३ सालमा आमनिर्वाचन भएको थियो । ०३९ साल र ०४४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ती निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्नेहरू अहिले पनि कतिपय राजनीतिकदलमा सक्रीय छन् ।
अहिले पनि उम्मेद्वार बनेर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । जनताबाट अनुमोदित भइरहेका छन् । त्यतिबेलाका मतदाताहरू अझै पनि सक्रीय छन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि ०४८ साल, ०५१ साल र ०५६ सालमा गरी तीनपटक आमनिर्वाचन भयो ।
०४९ साल र ०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । जनआन्दोलन ०६२–६३ को परिवर्तनपछि पनि तीनपटक आमनिर्वाचन र दुईपटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ०६५ र ०७० मा संविधानसभा निर्वाचन तथा ०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको छ ।
यसैगरी ०७४ वैशाखमा र गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो ४१ वर्षको अवधिमा १४ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । कस्ता व्यक्तिले चुनाव जिते भने कस्तो नतिजा दिन्छन् ? भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर थाहा पाउने गरी जनता शिक्षित भइसकेका छन् । किनकी ४१ वर्षको यो अवधिमा जनताले १४ पटकसम्म राजनीतिकर्मीहरूको परीक्षा लिइसकेका छन् ।
अब अर्को परीक्षाको मिति आगामी मंसिर ४ गते तोकिएको छ । त्यो मिति नजिक आएसँगै मुलुकमा रौनक बढेको छ । जनताले उत्सवको महसुस गरिरहेका छन् । यो उत्सवले दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्वको उत्सवलाई समेत छायामा पार्नु स्वभाविकै हो । यतिबेला राजनीतिकदलहरू आआफ्ना उम्मेद्वार छनौटको गृहकार्यमा छन् ।
बहुदलीय शासन व्यवस्थामा उम्मेद्वार छनौट सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । मतदान जति महत्वपूर्ण छ, दलहरूको उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियाको महत्व पनि त्यो भन्दा कम छैन । किनकी फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई छ, तर उम्मेद्वार तय गर्ने अधिकार जनतालाई छैन । दलहरूले तयार गरेका मध्येकै योग्य उम्मेद्वारको पक्षमा जनताले फैसला गर्ने हो ।
हुन त दलविहीन व्यक्ति उम्मेद्वार बन्ने अधिकार पनि छ, दलविहीन उम्मेद्वारका पक्षमा फैसला गर्ने अधिकार पनि जनतालाई छ । स्थानीय तहका सरकारहरूमा दलविहीन व्यक्तिहरूले पनि मज्जाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधान (२०७२) को तर्जुमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा भने दलविहीन व्यक्ति उम्मेद्वार बन्ने र उसले चुनाव जित्ने गुन्जायस छ, तर निर्वाचित भएपछि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ अत्यन्त साँगुरो छ । दलविहीन व्यक्तिले संसद्मा पुगे पनि निर्णायक भूमिका पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन ।
एक वर्षमा दुई–चारपटक संसद्मा बोल्ने पालो पाउला, आफू आवद्ध संसदीय समितिको बैठक बसेका बेला केही सुझाव दिन पाउला, त्यति नै हो । ४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ, जहाँ दलहरू सिधै उम्मेद्वार हुन्छन्, व्यक्ति उम्मेद्वार हुने व्यवस्था छैन ।
हाम्रो प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय छ । जसमध्ये १ सय ६५ जना भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिन्छन् । १ सय १० जना भने दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा भागवण्डा गरी छानिन्छन् । दलहरूबाट छानिने १ सय १० जनाको सन्दर्भ एउटा पाटो हो, जनताबाट चुनिने १ सय ६५ जनाको सन्दर्भ अर्को पाटो हो ।
कुन दलले समानुपातिकको बन्द सूचीमा कस्ता कस्ता मान्छेको नाम निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् ? भन्ने कुरा पनि जनताले मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । मतपत्र अलगअलग हुने भएका कारण प्रतक्षतर्फ एउटा पार्टीको उम्मेद्वारलाई र समाुनपातिकतर्फ अर्कै पार्टीलाई मत हाल्ने सुविधा जनतालाई छ ।
यसैगरी समानुपातिकतर्फ भोट दिँदा पार्टीले बोकेका एजेन्डा तथा पार्टीका क्रियाकलापलाई आधार मन्ने र प्रत्यक्षतर्फ भोट दिँदा उम्मेद्वारलाई आधार मन्ने गरेको पनि देखिएको छ । यस्ता कुरा लागू हुने भनेको सचेत मतदातामा मात्रै हो । जति धेरैपटक निर्वाचन भए पनि हाम्रो मुलुकका करिब २० प्रतिशत मतदाता अझै सचेत नरहेको मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर, २० प्रतिशत मत भनेको निर्णायक हो । यस्तो मत जता जान्छ उसैले चुनाव जित्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । मतदाताका अगाडि जति धेरै विकल्प भयो निर्वाचन उति नै बढी उत्सवमय हुन्छ । लोकतन्त्र पनि उत्ति नै बढी संस्थागत हुँदै जान्छ ।
निर्वाचनप्रति सबै पार्टीहरू उत्तिकै विस्वस्त हुनु, निर्वाचन छल्ने हिम्मत कुनै पार्टीले नगर्नु, नियमित रूपमा निर्वाचनहरू हुँदै जानु हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै निर्वाचन तथा लोकतन्त्रले यसरी लय समातेको छ । तर पछिल्ला दिनमा भने गठबन्धनका नाममा जनतालाई छनौटको विकल्प साँघुरो बनाउने प्रयास भएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए यताका निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा गठबन्धन गरेर साना पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । सिद्धान्त र विचार नमिल्ने, घोषणापत्रसमेत एकआपसमा बाझिने दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा लोकतन्त्र के कति बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । किनकी लोकतन्त्रभन्दा त पुरानै राजतन्त्र ठीक भन्ने स्वर चर्को हुँदै जानु खतराको संकेत हो ।
यस घडीमा जिम्मेवार दलहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वलाई आत्मासात गर्नै पर्छ । तालमेल तथा गठबन्धनका कारण चुनाव जितिहालिन्छ, महँगै भए पनि किन टिकट खरिद नगर्ने ? भन्दै गलत व्यक्तिहरू उम्मेद्वार बन्न सक्ने संभावना पनि त्यति नै बढेर गएको छ । यतिबेला पार्टीबाट नाम सिफारिस गर्ने गराउने कुरामा होडबाजी चलेको छ ।
सामाजिक सन्जालको प्रयोगले कतिपय अग्रज, अनुभवी र जनमत भएको उम्मेदवारलाई पछि पार्दै भर्चुअल उम्मेदवार जसलाई आजकल टुरिस्ट उम्मेदवार पनि भन्छन् । बसोबास सहर वा विदेशमा हुने र चुनावका बेला टुप्लुक्क गाउँमा झुल्किएर दुई÷चार लाख खर्चगर्ने प्रवृत्तिले पनि दलभित्र आन्तरिक मतभेद सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
उम्मेदवार बन्नका लागि नाम सिफारिस गराउने होडबाजीका क्रममा कतिपय ठाउँमा एकले अर्कोलाइ गालीगलौज, गुटबन्दी र हात हालाहालसमेत भएको खबर सुन्न देख्न पाइन्छ । उम्मेदवारको लिस्टमा पार्टीलाई अन्तर्घात गरेका, जेलमा अपराधको सजाय भोगिरहेक देखि वडा स्तरको चुनावमै हार बेहोरेका पनि छन् यसकारण कार्यकर्ताहरूमा निराशा र विद्रोहको अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ ।
एकजना व्यक्ति सात–आठपटकसम्म एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडिरहने हो भने अर्को पुस्ताको पालो कहिले आउने ? यसले गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा प्रभाव पार्छ । टिकट वितरणमै असन्तुष्टि र विद्रोह भएमा सम्बन्धित पार्टीको उम्मेदवारले चुनाव जित्ने संभावना घटेर जान्छ ।
विजय प्राप्तिका लागि सबैको ऐक्यबद्धता चाहिन्छ, सक्षम नेतृत्वले अन्य समकक्षी नेता, अग्रज, आमकार्यकर्ता र आमसमुदायको मन जितेर आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन सक्नुपर्छ । टिकट प्राप्त गर्ने बित्तिकै विजय भइहालिन्छ भन्ने छैन, पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति पनि आकर्षण बढदै गएको देखिन्छ ।
समाजले सधैँ फरक विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने, भिजन र मिसन भएको, स्वच्छ छवीको मनैदेखि समाजसेवामा समर्पित व्यक्तित्वको खोजी गरिरहेको हुन्छ ती भावनालाई समेटन सक्ने व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्नु उपयुक्त हुन्छ । अबको समयमा मानिसले यो मान्छे नेता हो अथवा धनी हो, ठूलो मान्छे हो भनेर मूल्यांकन गर्दैन, गर्छ त केवल उसको बानी, व्यवहार, क्षमता, सामुदायिक भावना, त्याग, समर्पण र अगाडिको कामको मूल्याकंन गर्छ अनि मात्र भोट दिन्छ ।
