भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले शिक्षा क्षेत्रमा शोषण र विकृति बढेको भन्दै अबिलम्ब रोक्न माग राखेर नगर शिक्षा शाखालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नगर समितिका अध्यक्ष विदुर ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले संस्थागत विद्यालयमा कायृरत शिक्षक कर्मचारीमाथि चरम शोषण बढिरहेको तथा नीति नियम मिच्ने प्रबृत्ति बृद्धि भएकोले नियामक शिक्षा शाखाले कडा कदम चाल्नु पर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र शाखाका कर्मचारी योगेन्द्र पौडेलले बुझ्दै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका माग पूरा गराउन सम्बन्धित ठाउमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारले तय गरेका नीति नियम विपरित संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू प्याब्सन एनप्याब्सनको नाममा शोषण र विभेदमा लाग्दा शिक्षक कर्मचारीमाथि अन्यायमा पर्दै गएको ठहर गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा संस्थागत विद्यालय नाफामुखी मात्र बनेको, सामाजिक दायित्वबाट भाग्न खोजेको, प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नचलेको, सरकारले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक अनावश्यक प्रयोग गरिरहेको, सरकारी सेवाका शिक्षक कर्मचारी निजी विद्यालयमा काम गर्ने गर्दा संस्थागतमा मात्र काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीमाथि आर्थिक शोषण बढिरहेको लगायत विकृति अन्त्य गरी संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत हुने वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष विदुर ढुंगाना तथा सचिव रमेश भट्टराईद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ— प्रस्तुत सम्बन्धमा यो जानकारी गराउँदछौं कि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन हो । यसले हरेक विद्यालयलाई संस्थागत हुन सहयोग गर्दै स्तरीय विद्यालयको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । हामी शिक्षक कर्मचारीहरू आफू कार्यरत विद्यालयकै उन्नतिमा रातदिन रगत पसिना बगाइ रहेका छौं । त्यस योगदानको सही मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन ।
विद्यालयहरूको हरेक शैक्षिक वर्षमा बैशाखबाट शुल्क बृद्धि हुँदै आएको छ तर कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलव तथा सेवा सुविधा अधिकाम्स विद्यालयले प्याब्सन÷एनप्याब्सनको निर्णय भन्दै बाहना बनाएर बढाउँदै नबढाउने बढाइ हाले वर्षको दुइतिहाई महिना गुज्रेपछि नाम मात्रको बृद्धि गर्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । श्रम ऐनले तोकेका विभिन्न विदाहरू अतिक्रमण भइरहेका छन् । हरेक वर्ष दिइने हिउँदे तथा वर्षे विदा सरकारले ५५ दिन तोकेको छ तर संस्थागत विद्यालयले १० दिन पनि राम्ररी विदा दिएका छैनन् । १८ दिनको वार्षिक विदा कार्यान्वन भइरहेको छैन । महिला शिक्षकको सुत्केरी विदा विदाको सूचिमै छैन । १५ दिनको काजकिरिया विदा मनलागी अवस्थामा छ । सरकारले तोकेका सार्वजनिक विदा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । यी सवै घटना जम्मा गर्दा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ऐन नियम पालना नगर्ने अराजक बाटोमा लाग्न छुट छ त ? नियामक शिक्षा शाखातिर प्रश्न सोझिने अवस्था छ । किन भने प्याब्सन÷एनप्याब्सनको नाम बेचेर कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षक कर्मचारीमाथि शोषणको डण्डा बर्षाइरहेको अवस्था छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । यो कानुनले समेत प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा नगर शिक्षाको मौन समथृन किन ? हामी चाहन्छौं यस्ता कानुन विरोधी गतिविधि तथा विकृति अब भद्रपुरका संस्थागत विद्यालयमा पालित पोषित हुनु हुँदैन । यस खालका विकृति रोक्न भद्रपुर प्याब्सन÷एनप्याब्सन जिम्मेवार हुनै पर्छ । राज्य भन्दा व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्था शक्तिशाली हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनै पर्छ किनकी राज्य नीतिमा आधारित निकाय हो । त्यही नीति र नियमले राज्यको अनुमतिमा संस्था सञ्चालन हुने हुन् । अनि ती सवै संस्थालाई एउटै छातामुनी राखेर विधि र प्रकृयामा हिड्न बाध्य बनाउन सक्ने सामुहिक शक्ति नगर शिक्षा शाखामा हुनु पर्दछ । हाम्रा शिक्षक कर्मचारीले इस्टुका नाममा नियम कानुन मिचेर विद्यालयमा क्षति पुर्याए हामी कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्दछौं । त्यस्तै प्याब्सनका नाममा हुने शोषण रोक्न तपाईहरू पनि तयार हुन अनुरोध गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरूलाई छोटकरीमा उल्लेख गर्दा
- वर्तमान शिक्षा ऐन, नियम अनुसार नगरका सवै विद्यालय सञ्चालित हुनु पर्छ
- श्रम ऐनको पूर्ण पालना हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भद्रपुरका विद्यालय अनिवार्य सहभागी हुने वातावरण बनाइनु पर्छ
- हरेक विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुकुलका पाठ्य पुस्तक लगाइनु पर्छ
- शैक्षिक योग्यता अनुसार जिम्मेवारी र पारिश्रमिक दिने अवस्था निर्माण हुनु पर्छ
- शिक्षक नियुक्ति र अवकास वर्तमान कानुन अनुकुल पारदर्शी बनिनु पर्छ
- सार्वजनिक विदा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति सधैका लागि बन्द हुनु पर्छ
- शिक्षकको जिम्मेवारी बाहिरको काम लगाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइनु पर्छ
- समय अनुकुल शिक्षकलाई तालिम तथा पुनताजकी प्रशिक्षण दिइनु पर्छ
- संकट पूर्ण अवस्थाको सामना गर्न भद्रपुरमा बृहद श्रमिक कोष स्थापन हुनु पर्छ ।
- सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी निजी विद्यालयमा काम गरिरहेको अवस्था अन्त्य हुनु पर्छ
- सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका पाठ्यपुस्तक अविलम्ब पठनपाठन रोकिनु पर्छ
- सुत्केरी विदा तथा काज किरिया विदा सरकारले तोके अनुसार कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ
- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नगर शिक्षाका हरेक गतिविधिमा विनाभेदभाव सहभागी गराइनु पर्छ भनिएको छ ।
