द्रोण अधिकारी
भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले तेलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ तोरी खेतीमा अनुदान कार्यक्रम लागुगरेपछि किशानको तोरी खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
अनुदानका लागि कार्यपालिकाले तय गरेको नीति अनुसार न्युनतम १० कठ्ठा खेती गर्ने किशानले प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान पाउन थालेपछि हरेक वर्ष तोरी खेती बढ्दै गएको हो ।
हरेक वर्ष अनुदानका कारण तोरी खेती बढे पनि उपभोक्ताले भद्रपुरको तोरी भन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको तोरी सहुलियत दरमा किन्न पाइरहेको गुनासो भने घटेको छैन ।
तेलहन बाली प्रर्वधन कार्यक्रम अन्र्तगत गत बर्ष भद्रपुरमा २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा पनि तेलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्र्तगत ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरण सहित अनुदानका लागि आवेदन परेको छ ।
भद्रपुर नगर कृषि विकास शाखाको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं १ र सबै भन्दा कम वडा नं ५ बाट अनुदानका लागि आवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । यस वर्ष तोरीखेतीको अनुदानका लागि भद्रपुरमा ८८९ कृषकको आवेदन परेको छ । गत वर्ष २३ लाख रकम अनुदान स्वरूप तोरी खेतीमा परेको आवेदनमा अनुगमन पश्चात वितरण गरिएको थियो ।
यस वर्षबाट सुरू भएको तेलहन कार्यक्रम अन्र्तगत आलस खेती प्रवर्द्धनमा करिब २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलस खेती गरिएको दावी सहत अनुदानका लागि आवेदन आएको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान दिने गरी न्युनतम एक कठ्ठा जग्गामा आलस लगाउने कृषक सहभागी हुन पाउने गरी अनुदान रकम दाबी गर्न सूचना गरिएको थियो ।
यस्तै स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कोदो खेतीमा अनुदान कार्यक्रम राखेर प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी ४२२ कठ्ठा क्षेत्रफल फलको भुक्तानी दिने गरी दाबी बिरोध पेश गर्न सुचना प्रकाशित गरिएको छ । जसमा प्रति कठ्ठा छ सय का दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिने कृषि शाखा प्रमुख सुमन विमलीले जानकारी दिएका छन् ।
विमलीका अनुसार यस वर्ष तरकारीको बिउविजन निशुल्क रूपमा २ हजार ५०० कृषकलाई वितरण गरिएको छ । अनुदान वितरण गर्दा नगर सभाको निर्णयलाई आधार मानेर सम्बन्धित वडा कार्यालयको समन्वयमा टोल समितिहरू मार्फत वितरण गरिने गरिएको शाखा प्रमुख विमलीले जानकारी दिए ।
विमलीका अनुसार सूचनाको पहुँच लाभग्राही कृषक समक्ष पुग्न नसक्दा वास्तविक किशान अनुदानबाट टाढै रहेको अनुमान छ । कृषि अनुदानमा पहुँच पुग्न नसकेका ग्रामीण किशानहरू भने वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता बाहेकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन नचाहँदा बास्तविक किशानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
यता अनुदान लिएर तोरी फलाउने किशानले भन्दा अनुदान नलिने किशानको उत्पादन सस्तो र सहुलियतमा दरमा उपभोक्ताले किन्न पाउने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
