काठमाडौं । मलेसियाले आगामी १ मार्चदेखि आप्रवासी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट कागजपत्रविहीन विदेशी कुनै कारबाहीबिना नै आफ्नो देश फर्कन पाउने छन् । यद्यपि, केही शुल्क भने तिर्नुपर्ने छ ।
मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुशन इस्माइलका अनुसार, यस कार्यक्रमबाट कागजपत्रविहीन विदेशीलाई कारबाहीबिना नै स्वदेश फिर्ता पठाइने छ । मलेसिया सरकारले गत वर्ष डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भएको क्यालिब्रेसन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरिने र गैरकानुनी रूपमा बसेका कामदारले जरिमाना तिरेर आआफ्नो देश फर्किन सक्ने जनाएको छ ।
‘यद्यपि, मलेसियामा अझै पनि कागजातविहीन विदेशीहरू छन्, त्यसैले हामी मार्च १ बाट आप्रवासी स्वदेश फिर्ता सुरु गर्दै छौं,’ गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुशन इस्माइले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उनले यस कार्यक्रमले अवैध विदेशीलाई वैध यात्रा कागजात बिना मलेसिया प्रवेश गर्नेलगायतका विभिन्न अध्यागमन अपराधको कम्पाउन्ड मिलाएर स्वदेश पठाउन सहज बनाउने उनले बताए । ‘उनीहरूले कम्पाउन्ड व्यवस्थित गरेपछि उनीहरूलाई कारबाही नगरी देश निकाला गरिनेछ,’ उनले थपे ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
नेपालीसहित अन्य देशका आप्रवासी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रमका सहभागीलाई वैध पासबिना मलेसिया प्रवेश गरेकोमा ५ सय रिंगेट जरिमाना गरिनेछ भने तिनीहरूको पासको सर्त उल्लंघन गर्नेहरूलाई ३ सय रिंगेट जरिमाना तिराइने छ ।
मलेसियामा विभिन्न पेसामा गरी ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
७७ प्रतिशत विदेशी कामदार उपलब्ध गराउने नेपालसहित बंगलादेश र इन्डोनेसियासँग (एमओयू) पुनरावलोकन गर्ने मलेसियामा ७७ प्रतिशत विदेशी कामदार उपलब्ध गराउने नेपाल, बंगलादेश र इन्डोनेसियासँग भएका समझदारीपत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गर्न त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् सहमत भएको छ ।
मलेसियाले हाल नेपाल, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, काजकिस्तान, भारत र इन्डोनेसियाबाट विदेशी कामदार लैजाने गरेको छ ।
मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले शुल्क, लागत, ठेक्का सम्झौता र स्वास्थ्य सेवालगायतका विषयमा समीक्षा हुने बताए । यस्तै, मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदार भर्ती गर्न कोटा आवेदनमा हालको फ्रिज कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री सैफुद्दीनले स्वीकृत भइसकेको कुल कोटा ‘पर्याप्त’ भएकाले फ्रिज हटाउनु अनावश्यक भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् एकल बिन्दु केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमत भएको छ भने बाँकी कोटा आवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।
मलेसियाले वैदेशिक कामदारको कोटा गत मार्चदेखि रोकेको थियो । गृहमन्त्री सैफुद्दीनले मानव संसाधन मन्त्री स्टिभन सिमसँग जनवरी १६ मा फ्रिजको स्थिति’bout छलफल गर्न बैठक गरेका थिए, जसमा उनीहरूले यस विषयमा आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दिने बताएका थिए ।
उनले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन प्राप्त गरेपछि आफ्नो मन्त्रालयले १५ देशसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । मलेसियाले २०२३ जनवरीमा निर्माण, वृक्षरोपण, कृषि, खाद्य र पेयपदार्थका क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारको भर्तीका लागि सर्तहरू खुकुलो पारेको थियो ।
