देवेन्द्र किशोर : गत वर्षको फागुन १४ गते सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले (उपाध्यक्ष) वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो। बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने मनोनीत सदस्यको रूपमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ६ महिनापछि मात्रै गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य भए। गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
असोज १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको स्थानमा गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेका हुन्। चौतर्फी विरोध र पार्टीको किचलोका कारण वामदेवको विषयमा निर्णय गर्न नेकपालाई हम्मेहम्मे नै परेको थियो। पार्टीको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत भएका गौतमलाई राष्ट्रियसभा प्रवेशको लागि भने त्यति सहज भएन। मनोनीत भएसँगै उनले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्यो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी हुँदै सोही कार्यकालमा चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरे। गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ मा कांग्रेस नेता सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बन्न बाटो खुलेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमविरुद्ध हालेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पहिलो पटक संघीय संसदको एउटा मात्रै सदनको अधिवेशन आज सुचारु हुँदैछ। दुई सदनको परिकल्पना भएको नेपालको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक नियमित चले पनि एक सदनको मात्र हिउँदे अधिवेशन डाकेर मुलुकको संघीय संसद्को इतिहासमा नौलो अभ्यास गरिँदै छ।
वामदेव पछिल्लो पटक २०७० मा निर्वाचन जितेयता पहिलो पटक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्यको रुपमा आज संसद प्रवेश गर्दैछन्। सरकार अल्पमतमा —– सत्तारूढ नेकपाको विभाजनको कारण राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको गणनाको आधारमा सरकार अल्पमतमा छ। राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० सांसद छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण (प्रचण्ड–नेपाल) नेकपा समूहमा २४ जना सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर नै गरेका थिए।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसका ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध उत्रिने पक्का। ५९ सांसदमध्ये ३३ जना सरकारको विपक्षमा हुँदा राष्ट्रियसभामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रूपमा विभाजन हुँदा वामदेव अहिलेसम्म कुनै पनि समूहमा नभएको बताउँदै आएका छन्।
असार १८ गते बजेट ल्याएसँगै अन्त्य भएको दुवै सदनको अधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनापछि आज बस्न लागेको हो। कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको, जनताले उपचार नपाएको लगायतकाे अवस्थामा संसद् सुचारु नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
