न्यूज व्यूरो- चन्द्रगढी । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रदेशको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक स्थानमा पुगेको छ । सरकार बचाउन र नयाँ सरकार बनाउन दुवै अवस्थामा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको हो ।
नेकपामा विभाजन आएपछि सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि विभाजीत दहाल–नेपाल समुहलाई सत्तामा आउन रोक्ने प्रयासमा मुख्यमन्त्री राई लागेका छन् । राई प्रधानमन्त्री ओली पक्षका हुन् । उनले प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालालाई मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रस्ताव गरेको सुनसरी कांग्रेस श्रोतले बताएका छन् ।
उनले भने ‘मुख्यमन्त्री राई नेता कोइरालाको इनरुवा स्थित घरमा नै आएर मुख्यमन्त्री नै बन्नका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।’ कांग्रेसको सहयोगमा प्रदेश सरकार बचाउन मुख्यमन्त्री राईको आशय रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नलिए प्रदेश १ मा गठबन्धनको सरकार बनाउन सकिने पनि प्रस्ताव आएको छ । श्रोतका अनुसार त्यस अवस्थामा नेता कोइराला पछिका कांग्रेस प्रदेस सभा सदस्य मन्त्री मण्डलमा सहभागी हुनसक्छ ।
नेता कोइरालासंग यसअघि दहाल–नेपाल समुहले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता चुनेका पूर्व केन्द्रिय पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले पनि इनरुवा स्थित निवासमै पुगरे अविश्वास प्रस्ताव र सम्भावित रणनीतिका बारेमा छलफल गरेका थिए । आचार्यले संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अविश्वास प्रस्तावमा सबैका सहयोगको अपेक्षा गर्दै सर्वदलीय सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
यसैविच कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा.शेखर कोइरालासंग अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मनन्त्री इन्द्र आङबोले भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा केन्द्रिय सदस्य कोइरालाले प्रदेशको राजनीतिमा कसलाई साथ दिने÷नदिने भन्नेबारे काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मात्र निर्णय गर्ने बताएका छन् । विभाजनको दिशामा तिब्र रुपमा अघि बढेको नेकपाका दुवै पक्षले राजनीतिक ध्रुविकरण लागि दबाब बढाएपनि प्रदेश सभामा कांग्रेसको झुकाव कता हुने भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन् ।
विराटनगर स्थित कांग्रेस श्रोतका अनुसार केन्द्रिय निर्देशन नआएसम्म प्रदेश १ मा कांग्रेसको लाइन प्रष्ट हुने सम्भावना छैन् । उनका अनुसार प्रतिनिध सभा विघटनपछि कांग्रेसमा पूनस्र्थापनको पक्षमा र अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने दुई धारणा देखिएकाले कांग्रेसको नीति स्पष्ट नभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेत रामचन्द्र पौडेले प्रतिनिधि सभा पूनस्र्थापनाको माग सहित आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको कार्यकर्ताको बुझाई छ ।
प्रदेश १ को सवालमा कांग्रेस अहिले नै नहत्तारिनुमा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत हने प्रकृया र पद्धती बाँकी नै रहेको कारण पनि भएको सुनसरी कांग्रेसका सचिव सुजेन्द्र तामाङ बताउँछन् । प्रदेश १ प्रदेश सभाको हिउँदै अधिवेशन माघ ७ गते डाकिएको छ । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले यसपालीको प्रदेश सभामा एक सुत्रिय अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । प्रदेश सभा नियमावली अनुसार प्रस्तावको टुंगो लाग्न २–३ दिन लाग्न सक्छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने बताएकाले यसविच सत्ता समिकरणका खेलहरु हुनसक्ने आशंका दहाल–नेपाल पक्षधररु बताउँछन् ।
नेकपा (दहाल–नेपाल) पक्षका युवा नेता चोत्लुङ याक्थुङबाले भने ‘मुख्यमन्त्री शेरधनको सरकार ढलिसकेको छ, अविश्वास प्रस्तावले नयाँ सरकार बनाउने बाटो मात्र खोल्ने हो ।’ उनका अनुसार प्रदेश १ सभामा ३७ सांसदहरु नयाँ संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० जना सांसद रहेको भनिएतापनि त्यो संख्याको कुनै ज्ञारेन्टी भने छैन् ।
प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसद मध्ये प्रचण्ड–नेपाल–३७, ओली पक्ष–३०, नेपाली कांग्रेस–२१, संघिय समाजवादी–३, राप्रपा–१ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवान बाट १ जना सांसद छन ।
