सम्बाददाता- धरान / १४ वर्ष अघि सरकार व्दारा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन जेठ २१ लाई दलित समुदायले मनाउँदै आएको ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस’ यसपाली नमनाइने भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको दलित विकास समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै देशमा कोरोनो भाइरसको संक्रमण भन्दा उत्पीडित जातिका निम्ति जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गम्भिर रहेको अवस्थामा छुवाछुत मुक्त दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको जनाएको हो । नेपाल सरकारव्दारा २०६१ साल जेठ १ गते नेपालमा जतिय विभेद, छुवाछुत कानुन
व्दारा निर्मुल भएकोले नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । समितिका सचिव तारा लामगादे व्दारा जारी विज्ञप्तीमा पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न स्थानमा दलित समुदायप्रति विभिन्न बहानामा हेला होचा जनाउँदै कथित उपल्लो जातका मानिसहरुबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्दै कुटपिट, बलात्कार र हत्या समेत हुने गरेकोले दलित विकास समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भनिएको छ ‘प्रतिदिन यस प्रकारका गम्भिर, दुःखद र अमानवीय घटना घटिरहेका कारण छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको औचित्य समाप्त भएको छ ।’
विज्ञप्तीमा थप जातीय द्वन्द्व बृद्धि हुन नदिन र न्याय समानता स्थापना गर्न राज्यको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता विभेदजन्य अपराधमा सम्लग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्न अपिल गर्दै अन्यथा देशमा कोरोनो भाइरसको संक्रमण भन्दा उत्पीडित जातिका निम्ति जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गम्भिर रहेको निष्कर्ष सहित समस्त सचेत मानव समुदायलाई न्याय, समानता र परिवर्तनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं भनिएको छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण देशमा दलित समुदायको सामूहिक हत्या समेत भएकोले यसपाली ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस’ धरानमा नमनाउने भएको समितिका संयोजक तथा धरान उपमनपा कार्यपलिका सदस्य किशोर परियारले बताए । रुकुमको चौरजहारीमा भएको दलित युवा सहितको सामुहिक हत्याकाण्डको विरोधमा दलित समुदाय आन्दोलित भएको अवस्था भएकाले यस्तो दुःखद अवस्थामा छुवाछुत मुक्त दिवस मनाउन सान्दर्भीक नभएको उनले बताए ।
