हल्दिवारी l भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश नं १ मा आगामी असारभित्रमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशमा करिब पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् l
उहाँहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न आयोगले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरी पालिकाकै कर्मचारीले घरघरमा गएर लगत लिने, निवेदन लिने, फाराम भर्ने काम गराउने र असारभित्रमा लक्षित वर्गलाई घरमै पुगेर पूर्जा वितरणमा आयोग लागिपरेको बताइएको छ । विगतका आयोग कानूनी आधारमा स्थापना नभएका कारण जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न समस्या रहेको आयोगले बताएको छ । यसपटक आयोगमा कुनै पनि कानूनी झमेला आउन नदिन भूमि ऐन–२०२१ लाई आठौँ संशोधन र सो सम्बन्धमा बनेका नियमावलीलाई १८औँ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको यो आयोगले समस्या समाधान गरेर नै छाड्ने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज विराटनगरमा सम्पन्न गरेको छ । प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये आज २७ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसअघि दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा हस्ताक्षर हुनेमा झापाको कन्काई नगरपालिका रहेको छ ।
स्थानीय तहले दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत निकाल्ने र पूर्जा वितरणमा सघाउ पु¥याउन समझदारीपत्रको उद्देश्य रहेको छ । आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई हजार ११३ र अव्यस्थित बसोबासी सात हजार, झापाको गौरादह नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार २९३, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार ५२२ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार २७० तथा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एक हजार २७४ दलित भूमिहीन र सुकुम्बासी एक हजार १९ छन् ।
झापाको हल्दिवारी, कमल, बाह्रदशी र झापा गाउँपालिका तथा गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिकाले आज आयोगसँग विराटनगरमा सम्झौता गरेको हल्दिवारीका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वाधिक चासोका विषय रहेको अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणमा सरकार गम्भीर बनेको बताउनुभयो ।मुख्यमन्त्री राईले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोगको काममा सघाउन आग्रह पालिकालाई गर्दै सरकार जनचासोका काममा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नै कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्दै आयोग कानूनी आधारमा खडा भएकाले यसको काममा कुनै पनि जटिलता नआउने जिकिर गर्नुभयो ।आयोगको यस किसिमको लोकप्रिय कामबाट धेरै मानिसको अनुहारमा हाँसो आउने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सुकुम्बासी र भूमिहीनको दुःख मेटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले अत्यन्त संवेदनशील यो कामलाई सहज बनाउन स्थानीय पालिकाले समयमै आफ्ना काम सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
