संसद् पुनःस्थापना भएमा के होला रु पक्कै पनि यस विषयले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्यारोमा पार्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले त विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने भन्दै अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा प्रभाव पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । यसमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
त्यसो त आइतबार सर्वोच्चमा संसद् विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा यसलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइएको छ । उनले यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा अदालतले राजनीतिक विवादका रूपमा लिँदै रिट निवेदन नै खारेज गरेको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि त्यसै गर्न सुझाएका छन् ।
ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने कुरालाई जवाफमा पटक पटक जोड दिएका छन् ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक परिदृश्य हुन् । यिनै परिदृश्यको कारण म सार्वभौम जनतामा जान बाध्य भएँ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै कार्य विशुद्ध राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् । त्यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्नु नपर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएका छन् ।’
ओलीले प्रतिनिसभा विघटन आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि नभई लोकतन्त्र र देशको बृहत हितका लागि भएको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन जनताको अधिकारका लागि भएको भावनात्मक कुरासमेत लिखित जवाफमा उल्लेख गर्दै अन्तिममा भनेका छन्, ‘जनताको हित प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई बृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ, न्यायिक निरूपणको विषय बनाइनु हुँदैन ।’
सशंकित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्रीले अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्नै नसक्ने बताउँदै आए पनि भित्रभित्र उनी सशंकित रहेको स्रोतको दाबी छ । यसै विषयमा आइतबार साँझ ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता पनि गरेका थिए । आइतबार साँझ भएको भेटमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गरेको खण्डमा के गर्न भन्नेबारे छलफल भएको हो । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा छिट्टै सुनुवाई हुने बताइएको छ ।
