सरकारले चालु आवमा करिब ११ खर्व १२ अर्व ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो आर्थिक वर्षमा ७–८ खर्बमाथि राजस्व नउठने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १७ खर्ब रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यहि वर्ष ७ –८ खर्बमाथि राजश्व संकलन नहुँदा ११ खर्बको सरकारलाई आर्थिक भार थपिने व्यवसायीहरुले प्रपेक्षण गर्न थालेका हुन् ।
हालसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्दै तोकिएको राजस्व संकलन गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयास गरेपनि आर्थिक मन्दीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा ७–८ खर्बभन्दा बढी राजस्व नउठने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको दाबी गर्छन् ।
राजस्व संकलनमा कमजोर बन्दै गएपछि सरकारको बजेट खर्चसमेत प्रभावित हुँदा प्रहरी, आर्मी र निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मंसिरदेखि समस्या हुने प्रसाईले बताए । ‘एकतिर देशका मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सटर खाली हुँदै छन् । भने, अहिले सञ्चालनमा रहेका केही व्यवसायीहरुले स्टक समान मात्र बेचेर पसल बन्द गर्ने मनस्थीति पुगेका छन् । भने, नयाँ समान समेत आर्यात गरेका छैन् ।’ उनले भने, ‘गत बैशाखदेखि व्यापार नभएपछि ५० प्रतिशत व्यापारी पसल जान छाडेका छन् । भने दशैं–तिहारपछि ६० प्रतिशत व्यापारीले सटर बन्द गरेर व्यवसाय न छाडने पक्षमा छन् ।’
प्रसाईका अनुसार बैंककाे कर्जा लिन सर्वसाधारणसँगै निजी व्यवसायी पनि डराएका कारण हाल बैंकमा आर्थिक तरलता देखिन थालेको छ ।
राजश्व सकंलनका मुख्य व्यवसायी सुपारी, सुन र अन्य समान तस्कर भइरहेका कारण पनि राजश्व संकलनमा गिरावट आइरहेको उनको दाबी छ ।
वार्षिक १० लाख युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि पलायन भइरहेका कारण देशभित्र कृषिको उत्पादनमा ३० प्रतिशत गिरावट देखिन थालेको प्रसाईले जानकारी दिए ।
विकास निर्माणको कार्यक्रम जोडिएको पुँजीगत प्रवृत्तिको खर्च, पर्यटन क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा उत्पादन गिरावट, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, भारतको रोजगारी र सरकारप्रतिको विश्वास जनतामा टुट्दै गएका कारण राजश्व तिर्ने व्यवसायी जोड नगरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अध्ययनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो समय सुन, सुपारी र अन्य आयतित समान तस्करी भइरहेका कारण पनि राजश्व सकंलन चुनौती भइरहेको सरकारी अध्ययनमै औल्याइएको छ ।
सरकारले राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको । यद्यपि, पुसमा आयकर उठ्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, यो वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण तत्काल सम्भव नभएको व्यवसायीहरुको औल्याउन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनामा सरकार गैरकर र शिक्षा सेवा शुल्कबाहेकका राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । भने, घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता र घट्दो सेयर बजारलाई नै आयकर कमीको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारदै आएको छ ।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा खुलाएपनि घरजग्गा कारोबारमा सर्वसाधारणको चासो खासै नदेखिएको अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले औल्याउन थालेका छन् ।
आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा आएको उल्लेख्य कमीलाई राजस्व संकलन प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयकै एक अध्ययनमा भनिएको छ ।
