काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विशेष अवस्थामा अदालत वा अन्य निकायको अनुमतिबिना नै फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड ( इन्टरसेप्सन )गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रतिगुप्तचरी कामका लागि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाको सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । तर, यस्तो अधिकार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्र दिइएको छ ।विधेयकमा भएका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले गोपनीयता हनन् हुने भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो ।
“जस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यसमा हामीले विधायन समितिमा आएपछि केही भए पनि सुधारेका छौं,” कांग्रेस राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जो कसैको पनि फोन रेकर्ड सुन्न पाउने गरी व्यवस्था गरेर विधेयक पठाएका थिए ।विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक आज बहुमतले पारित भएको हो ।
के छ पारित व्यवस्थामा र ?
राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित विधेयकमा त्यसरी ‘फोन ट्यापिङ’ गर्नका लागि केही अवस्थाहरूबारे व्यवस्था छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त सूचना संकल नगर्न प्रतिगुप्तचरी कामका लागि ‘इन्टसेप्सन’को व्यवस्था गरिएको छ । इन्टर सेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य हो ।
“यस ऐन बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यस सम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ,” पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर, सूचना संकलन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्नु पर्नाको आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । त्यस्तै, प्राप्तविवरण, सङ्केत वा सूचनालाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्लेषण गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसरी संकलित विवरण, सङ्केत वा सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण नलाग्ने उल्लेख छ ।
