काठमाडौं, ९ फागुन । अन्ततः अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीसम्बन्धी विधेयक पेश गरेका हुन् । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएसँगै यो कहिले पास होला वा नहोला भन्ने कौतुहल बढेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको एमसीसी सम्झौता निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको भएपनि यस विषयमा विवाद र असहमति भने कायमै छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि एमसीसी संसदमा टेबल भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसदमा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीका बीच एमसीसी संसदमा टेबल भएको हो । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा नेकपा एमालेका सांसदहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय सांसदहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेमकिपाका सांसदहरू विरोधमा रहे । आइतबार बिहान सत्तारुढ दलको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो ।
लामो विवाद र बहसपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट टेबल भएको हो, यद्यपि यस विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र सांसदहरू रेखा शर्मा तथा जयपुरी घर्तीले आफ्नो असहमति जाहेर गरे । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेको, राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको सुनिश्चितता पनि नभएको कारण एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा आफूहरुको गम्भीर असहमति रहेको’ उनीहरुको तर्क थियो ।
नेकपा (एमाले) का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसीसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबल भयो भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको हितविपरीत भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने र एमसीसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क गरे ।
एमसीसी संसदमा टेबल्ऽ भइरहँदा बाहिर भने एमसीसीको विपक्षमा विरोधमा नाराबाजी भइरहेको थियो । सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच नयाँ बानेश्वरमा झडपसमेत भएको थियो । प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र रबरको गोलीसमेत प्रहार गरेको थियो । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसी चाँडै संसद्बाट अनुमोदन होस् भन्ने चाहेको छ र दवाव पनि दिइरहेको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता(एमसीसी कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल नै भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो । यससँगै सत्ता गठबन्धनको आयुको उल्टो गन्ती आरम्भ भएको अनुमान गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
अहिले नागरिक समाज र धेरै राजनीतिक दलहरू एमसीसीले देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि एमसीसीका विरुद्धमा धेरै कुराहरू आइरहेका छन् । धेरैले यो नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको कुरा खुलेर बोलिरहेका छन् । यसका पक्षमा रहेकाहरूले पनि जनतालाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् र विरोध गरिरहेका हरूले पनि बलियो तर्क दिन सकिरहेका छैनन् । अहिले देश एमसीसीका पक्ष र विपक्षका विभाजित छ । यसैबीच एमसीसी होहल्लाकाबीच संसदमा टेबल भएको छ ।
संसदमा टेबल भए पनि एमसीसी सम्झौताको भविष्य अनिश्चित छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले एमसीसीलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर स्वार्थको रोटी सेक्न क्रियाशील देखिन्छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि यस विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यस अवस्थामा संसदमा पेश भएको एमसीसी सम्झौता पारित होला वा नहोला भन्ने शंसय हटिसकेको छैन ।
