‘ देवेन्द्र किशोर – झापा/ नेपाल विद्यार्थी संघले कोरोना महामारीले देशको शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भई विद्यार्थीहरु स्कुल, क्याम्पस जान नपाएको, मुखमै आएका परीक्षाहरु रोकिएको, कोरोना संक्रमणको सन्त्रासले मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रस्त भएर बसेका बेला विद्यार्थीको सिकाइको निम्ति अनलाइन, रेडियो, टिभि, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन जस्ता माध्यमबाट आगामी शैक्षिक बर्षको पठनपाठन शुरु गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिको निःशुल्क व्यवस्था गर्न मांग गरेको छ ।
आइतवार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको १६ बुंदे ज्ञापनपत्रमा नेविसंघले उक्त मांग पनि गरेको हो । नेविसंघ केन्द्रिय अध्यक्ष राजीव ढुंगाना सहितको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षामन्त्रीलाई मांगपत्र बुझाउँदै शैक्षिक क्षेत्रको निरन्तरता र सुधारका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन मांग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले पेशागत सिन्डिकेट जारी राखेको कारण देशमा परीक्षणको दायरा खुम्चिएर स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको सन्र्दर्भमा एमएस्सी माइक्रोबाइलोजी, र एमएस्सी बायोटेक्नेलोजी बिषय उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई कोभीड–१९ सम्बन्धि आवश्यक तालिम दिई कोरोना भाइरस परीक्षणमा नमुनाबाट जैविक वस्तु आरएनए निकाल्ने कार्यमा लगाउने व्यवस्था गराउन पनि मांग गरिएको छ । शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकोले ज्ञापनपत्रमा बजेट बक्तव्यमा राखिएका कतिपय कार्यक्रम खारेज गर्न पनि मांग गरिएको छ । मांगपत्रमा भनिएको छ कि कोरोना संक्रमणले सिंगो संसार आक्रान्त भएको यस क्षणमा शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । एकातर्फ विद्यार्थीहरु स्कुल, क्याम्पस जान पाएका छैनन्, मुखमै आएका परीक्षाहरु रोकिएका छन् भने अर्को तर्फ कोरोना संक्रमणको सन्त्रासले मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रस्त भएर बसेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सबै सरोकारवालाहरुसंग घनिभूत छलफल गरी सिकाई प्रक्रियालाई के कसरी निरन्तरता दिनेदेखि अन्य सबै प्रतिकुलताहरुलाई के कस्ता उपाय अवलम्बन गरी सहज विकल्पहरु खोजी गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा गृहकार्य र तयारी गर्नुपर्ने त्यसो नभएको हामीले महसुस गरेका छौं । अतः शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सबै सरोकारवालाहरुको साथ, सहयोग लिइ यो महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र यसबाट उत्पन्न चुनौतिको सामना गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई अघि बढोस भन्दै निम्न बुदांहरुमा गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षण गराउदै यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।’
नेविसंघका मांगहरु निम्न छन्–
१.सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरको दायित्व राज्यको भएकोले बजेट वक्तव्यको बुदां नं.१६६ को अपमानजनक व्यवस्था खारेज गरियोस ।
२.राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयमसेवक शिक्षा परिचालन जस्ता कार्यक्रम शिक्षामा दलिय राजनीतिलाई प्रश्रय दिन ल्याइएकोले खारेज गरियोस् ।
३.वैकल्पिक सिकाई प्रणाली निर्देशिका २०७७ मा विद्यार्थी भर्ना, परीक्षाको व्यवस्था, आवश्यक साधनश्रोत उपकरणको व्यवस्था लगायतका बिषयमा धेरै अस्पष्टता भएकाले कार्यान्वयनमा कठीनाई देखिन्छ तसर्थ, मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक छ ।
४.विद्यार्थीको सिकाइको निम्ति अनलाइन, रेडियो, टिभि, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोनजस्त माध्यमबाट आगामी शैक्षिक बर्षको पठनपाठन शुरु गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिको निःशुल्क व्यवस्था गरियोस् ।
५.सबै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले शैक्षिक संस्था नखुलुन्जेलको अवधिभर कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिने कार्य बन्द गरियोस् ।
६.पुस्तक आयतमा लगाइएको १० प्रतिशत कर व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
७.धेरै सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन रही रहने र नीजि विद्यालय खुल्ने गरी कुनै निर्णय नगरियोस् ।
८.सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिइने पुस्तक सम्बन्धित गाउ ,नगरपालिकामा पठाइ विद्यार्थीलाई होम डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
९.विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई त्यहाको दुतावासमार्फत अफ्ठ्यारो परेकोलाई राहत वितरण, उचित र सुरक्षित बसोबास तथा उद्दार गर्ने कार्य तदरुकताका साथ अघि बढाइयोस् ।
१०.शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१करोड बजेट विनियोजन, जुन कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । एकातर्फ शिक्षामा लगानी वृद्धि हुनुपर्ने हाम्रो निरन्तरको खबरदारी सुनुवाइ भएन भने स्वयम् नेकपाकै घोषणापत्रमा समेत २० प्रतिशत पुरयाउने उल्लेख छ तर कहिले?
११.कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न सिर्जनात्मक विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट र कार्यक्रमहरु आउन नसक्नु दुःखद छ ।
१२.विश्वविद्यालयलाई अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुनै कार्यक्रम र बजेट समावेश नगरिनु र भएका विश्व विद्यालय र मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित र मजबुत बनाउनेतर्फ कुनै सोच नै नराखी थप विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज खोल्न किन हतार भयो?
१३.एसइईको आन्तरिक मुल्यांकन पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउदै कक्षा ११ को परीक्षा पनि आन्तरिक मुल्यांकन पद्धति मार्फत नै टुंग्याई कक्षा
१२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षाको मान्यता दिन र सबै विद्यालयलाई होम सेन्टर र नजिकको विद्यालयलाई अब्जर्भेशन गर्ने गरी महामारीको न्युनिकरण पश्चात परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१४.नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले पेशागत सिन्डिकेट जारी राखेको कारण देशमा परीक्षणको दायरा खुम्चिएर स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको सन्र्दर्भमा एमएस्सी माइक्रोबाइलोजी, र एमएस्सी बायोटेक्नेलोजी बिषय उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई कोभीड–१९ सम्बन्धि आवश्यक तालिम दिई कोरोना भाइरस परीक्षणमा नमुनाबाट जैविक वस्तु आरएनए निकाल्ने कार्यमा लगाउने व्यवस्था गराउनुपर्दछ ।
