हाम्रो संस्कार, संस्कृति एवम परम्परा अनुसार गार्जेन भई घर चलाई सकेको व्यक्तिले मूल घर छोडेर जानु उचित हुदैन, यदि गइहाल्यो भने धेरै दुख कष्ट पाईन्छ भन्ने परम्परा छ । यदि घर छोडेर जानुपर्ने नै अवस्था आयो भने केही बर्ष दुख कष्ट सहेर भएपनि आफ्नै घर बनाएर बस्छु भन्ने व्यक्ति मात्र सफल बन्न सक्छन । घरमा कुनैदिन ठाकठाक र ठुकठुक पर्यो भने घरको गार्जेनले केहीदिन मन भुल्याउनकै लागि भएपनि पाहुना खान पठाईन्छ, घरमा नै द्वन्द्व बढेर पाहुना खान पठाउँदा पाहुना घरमा नै द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । त्यसैले पाहुना लाग्न आएको घर छोड्नु पर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ , त्यसो भएको हुँदा पाहुना लाग्न जाने र पाहुनालाई सम्मान गर्ने घर बीचको द्वन्द्वले हाम्रो संस्कार , संस्कृति र परम्परालाई बिगारि रहेको देखेका छौ ।
कोही साथीहरू मूल घर छाडेर पाहुना जानु भएको छ भने धेरै दिन सम्म पाहुना नबसि मूल घर फर्किन आग्रह गर्दछु । मूलघरबाट छुट्टिएर गएकाहरूले आफ्नो घर बलियो बनाउने क्रममा छन भने पाहुना जानेले चाहि आफ्नो घर नै तहसनहस बनाएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । हाम्रो संस्कार र परम्परा अनुसार पाहुनालाई केही दिन मात्र सत्कार गरि बिदा दिएर उनैको घर पठाउने चलन चलि आएकोले त्यही चलनलाई पछ्याएर अघि बढ्दा हितकर हुने देखिन्छ।
राजनीति भनेको नीतिहरू मध्येको उच्च नीति भएकै कारण राजनीति भनिएको हो । राजनीति भनेको सेवा मात्र हो भन्ने ठान्नुपर्छ तर राजनीति गर्ने तल्लो स्तर देखि माथिल्लो स्तर सम्मका नेताहरूले आम्दानी आउने माध्यम र पेसाको रूपमा स्थापित गरेको कारण आम मानिसमा राजनीति प्रति वितृष्णा भएको पाइन्छ । नेपालमा २०७२ असोज-३ मा बनेको सम्बिधान अनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था मिश्रित प्रणालीय राखिएको थियो । यसको अर्थ राज्यमा पहुँच नपुगेका असल नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राखिएको व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाको कारण बिकृति र बिसङ्गति भित्रिन गएको पाउछौ । समानुपातिक भित्र नेताको श्रीमती पनि अटाउन थाले , आफन्त पनि अटाउन थाले भने कोही त नेताका गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्ड पनि अटाउने प्रक्रियाका कारण राजनीति अस्थिर बनेकोछ । यही अवस्थाले आज नेपालको मूल राजनीति नै गन्हाई रहेकोछ ।
नेपालको सम्बिधानमा भएको मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थाका कारण सरकार अस्थिर बनि रहेको पाइन्छ । मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थाको कारण कुनै एक दलको सरकार बन्न सक्दैन । यही कारण नेपालको राजनीति पनि अस्थिर भएकोछ । अस्थिर भएको समयमा राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री , मन्त्री बनेकाहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सही मार्गमा ल्याउनुपर्ने दायित्व हुन्थ्यो त्यसो नगरी अस्थिर भएको राजनीतिको मौका छोपेर उच्च तहका कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचार गर्न तल्लीन भएका छन । अर्थात पानीको मूल फुटेर निस्कने पानीको मूहान नै धमिलो भएपछि सङ्गल्याउन गाह्रो हुन्छ । थोरै धमिलो पानीलाई सङ्ग्ल्याउनु पर्यो भने धैरै सङ्गग्लो पानी मिसाएर मात्र सङ्गलिने सम्भावना बढ्छ ।
२००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले बि.सं. २०१५ साल फागुन १गते सम्बिधान जारी गरेको घोषणाको आधारमा सम्बिधान सभाको मागलाई ओझेलमा पारेर संसदको निर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ गते देखि चैत्र २१ सम्म ४५ दिन सम्म लगाएर नेपाल अधिराज्यलाई १०९ क्षेत्रमा विभाजन गरि गराएको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो । १०९ सिट मध्ये ७९ सिटमा विजय हासिल गरेर २०१६ साल जेठ १३ गते नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। स्वर्गिय राजा महेन्द्रको महत्वकाङ्छाको कारण यो व्यवस्था धेरै दिन टिक्न सकेन र २०१७ पौष १ गतेको शाही घोषणा मार्फत निर्वाचित संसद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्री मण्डल बिघटन गरेपछि पञ्चायती व्यवस्था शुरू गरिएको थियो ।
बि.सं. २०४६ को “जन आन्दोलन” ले राजतन्त्रलाई सम्बैधानिक सुधार गर्न र बहुदलीय संसद बनाउन वाध्य तुल्याई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ मा जारी गरिएको सम्बिधान, २०६२/०६३ को अन्तरिम सम्बिधान हुदै २०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ गते सम्बिधान सभाको निर्वाचनबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी गरिएको थियो । नेपालमा २०१५ देखि अन्तरिम सम्बिधान समेत चार पटक बनि सकेको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारत सन १९४६ जुलाईमा अप्रत्यक्ष रूपमा ३८९ जनाको निर्वाचन भएको थियो । भारत र पाकिस्तान बटवारा भएपछि ,पाकिस्तान तर्फका ९० जना सदस्य घटेपछि २९९ जना रहेका थिए । बङ्गाल र पञ्जाब प्रान्तबाट २५ जना निर्वाचित गराई ३२४ जना सम्बिधान सभाका डाक्टर भीमराव अम्बेडगर ले सन १९४९ नभम्बर २६ मा पारित गरि सन १९५० जनवरी २६ मा लागु गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि लागु गरिएको सम्बिधान हाल सम्म १०४ पटक संसोधन भई सकेको छ । हाल सम्म उहीसम्बिधान कार्यान्वयनमा रहिरहेकोछ । नेपालको सम्बिधानको अवस्था र भारतको सम्बिधानको अवस्था बारेमा सबै। को जानकारीका लागि तुलना गरिएको छ।
नेपालको जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार बनाएर निर्वाचित भएका सङ्घीय संसदका २७५ जना सांसदहरू पक्कै विवेकशील हुनुहुन्छ । तपाईहरूले प्रयोग गर्ने विवेकले देशमा रहेका तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्य बन्ने वा बिग्रने फैसला हुनेछ । त्यसैले आफूसँग भएको विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस । “विवेकको बोटमा विवेक को नै फल लाग्नेछ।” तपाईहरूले गर्ने निर्णयले तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई बदल्न सक्छ । देशलाई समृद्ध बनाउन चाहाने हो भने मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था रहुञ्जेल आम जनताको भाग्य र भविष्य बन्ने फैसला हुनेछैन ।
व्यस्त सडकमा बाटो काट्ने समयमा द्विविधा परि बाटो काट्ने वा नकाट्ने अलमलमा परियो भने पक्कै दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि अलमलमा नपरि मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था खारेज गर्ने अनिवार्य विधेयक ल्याउनु पर्छ । संसद भवन भित्र सङ्घीय सांसदको रूपमा जानुभएका सबै सांसद ज्यूहरू लाई हामी तीन करोड नेपालीहरूको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौ । सरकारले मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थालाई सम्बिधानबाट हटाउन जरुरी भएको विधेयकलाई सबै सांसदहरू ऐक्यबद्ध भई सम्बिधान संसोधन मार्फत मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ साथै सङ्घीय सांसदको १६५ जनाको व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरि बढीमा १०९ सिटको मात्र व्यवस्था हुनेगरि सम्बिधान संसोधन गर्न सक्नुभयो भने मात्र देशका नागरिकको भाग्य र भविष्य बदलिनेछ। हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गर्ने हो भने “छुचुन्द्रोको टाउकोमा चमेलीको तेल” जस्तो गरि सरकार चलेको ठहरिनेछ साथै सङ्घीय सांसदहरू पनि उही ड्याङको मुला जस्तो हुनेछन । सङ्घीय सासंदहरूलाई यही सुझाव दिन चाहान्छु । धन्यबाद
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचीनगर:- ८ झापा ।
