२०७६ साल चैत महिना देखि चिनको बुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले सारा बिश्वमा रहेका लाखौलाख जनताहरूको ज्यान लियो, यसले नेपाललाई अछुतो राख्ने कुरै थिएन । व्यापार धन्दा चौपट भए, पसल खोल्न , घरमा चाहिने दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरू खरिद गर्न पाईएन, हुनेखानेलाई पनि पिर पर्यो , हुँदा खानेलाई कस्तो भयो भन्ने कुरा यो लेखमा बयान गरेर, हुँदा खाने नागरिकहरूको इज्जत मानप्रतिष्ठालाई आघात पार्नुहुदैन भन्ने लाग्यो । घर देखि बाहिर हिँडडुल गर्न पाइएन , त्यो क्रम लगातार दुई बर्ष रह्यो तेस्रो बर्ष अर्थात २०७९ मा स्थानीय तह र सङ्घीय साथै प्रदेशको निर्वाचन हुनेभयो । जनताले के आशा गरेका थिए भने निर्वाचन पछि बैंकहरूमा लगानी खुल्छ अनि हामीले कारोबार गर्न पाइन्छ, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी हुन्छ, कारोबार बढ्छ, उत्पादन बढाए पछि आम्दानी बढ्छ भन्ने सोचेका जनता सस्तो ब्याजमा कर्जा पाईने त परै जावोस, पहिला लिएको ब्याज दरमा नै बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किसान तथा उद्योगीको ढाड सेकाईरहेका थिए र अझै सेकाई रहेकाछन।
सहकारी भनेको आफ्नो हो , त्याहा आफ्नै शेयर हुन्छ, आफ्नै गाउँघरमा खुलेकोछ , आफ्नै छिमेकीले खोलेको रहेछ भनि त्याहि सदस्य बनेका हुन्छन, शेयर धनि बनाएर कर्जा लगानी गरिन्छ, कोभिड-१९ ले थिलथिलो बनाएका शेयर धनिलाई केही ब्याज दरमा नै छुट पाईन्छ भनेर बसेका शेयरधनिहरू पनि हिस्स परे, ब्याज दरमा छुट हुने त परै जावोस ब्याज दर नै बढाएर आफ्ना शेयर सदस्यलाई मार पारि रहेकाछन। सहकारीमा पनि ब्याजदर बढेर सोह्र प्रतिशत भन्दा माथि पनि पुर्याएका छन।
गाउँ गाउँमा महिलाहरूको समूह बनाएर कर्जा लगानी गर्ने लघुबित्तहरूले करिब चौबिस प्रतिसत भन्दा माथि ब्याज दर पुर्याएका छन, प्रत्येक हप्ता, पन्ध्र दिन र महिनामा आउने किस्ताले ती समूहका महिलाहरूलाई पनि ज्यानै लाने अवस्था बनाएकोछ । प्रत्येक लघुबित्तले एउटा समूहमा बसेका महिलालाई नै अर्को लघुबित्तले समूह बनाए पछि सबै समूहबाट कर्जा कारोबार गरेका नै हुन्छन, आम्दानी हुदैन ,एउटा बाट ल्यायो अर्को लघुबित्तको किस्ता बुझायो अर्को लघुबित्तबाट ल्यायो अर्कै लघुबित्तको किस्ता बुझाउनु परेपछि साँवा घट्ने हैन साँवा नै बढेर जाने भएपछि कम्पाउन्ड ब्याजदर लागु हुन्छ । यसरी उनीहरूलाई मारपरिरहेको छ । महिलाहरू कर्जा बाट कहिले छुटकारा पाउदैनन, अनि उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्छ यसरी धेरैले ज्यान गुमाई सकेका उदाहरणहरू गाउँघरमा धेरै नै पाउछौ ।
नेपालमा पहिलो पल्ट नेपाल सरकार र जनताको सहभागितामा बिक्रम सम्बत १९९४ साल कार्तिक ३० गते नेपाल बैंक खुलेको हो । नेपालमा कागजी नोट बि सम्बत २००४ साल देखि शुरू भएको थियो, यही बैंकले सिमित ठाउँबाट कारोबार गरिरहेको थियो, २००७ सालको प्रजातन्त्र पछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक को स्थापना भयो, यसैगरी २०२२ सालमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्थापना भयो, र २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भई कार्य गरिरहेको थियो, यी बैंकहरूले देशका कुना काप्चा सम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सकेका थिएनन ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि राष्ट्र बैंकले “बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३” लागु गरे पछि निजी क्षेत्रले बैंक खोल्ने अवसर पाए, करिब ३२ प्रकारका बाणिज्य बैंकहरू खुले, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरू, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूको साविक पुँजीलाई अनिवार्य रूपमा चार गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान ल्यायो । यही प्रावधान अनुसार २०७६ मङ्सिर २० सम्म २७ प्रकारका बाणिज्य बैंकहरू कार्यरत थिए भने हालसम्म पनि मर्जर हुने व्यवस्था भई रहेको छ, यो संख्या घटेर एक्काइसमा झर्नै अनुमान छ । यी बैंकहरूले निक्षेपमा सामान्य ब्याज दर अर्थात चार देखि पाॅच प्रतिशतमा लिएको पैसालाई कर्जामा लगानी गरेका थिए, आज त्यही कर्जाको ब्याज दर बढाएर सोह्र प्रतिशत सम्म पुरायाएका छन, कोभिड-१९ मा पनि बैंकहरूले कर्जा धनिलाई कुनै छुट दिएनन भने ब्याज दर प्रत्येक महिना बढाईरहेका छन । बैंकहरू मध्ये प्राईम कमर्सियल बैंक २०६४ सालमा खुलेको बैंक हो । यो बैंक मा कार्यरत सिइयो, अध्यक्ष, सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूले कस्तो सुविधा लिइरहेका छन, यो बुझ्न जरूरी देखिन्छ। यो बैंक भन्दा अघि खुलेका बैंकहरूले अझ कति बढि सुविधा दिएका छन यस विषयमा आगामी लेखमा चर्चा गरौला । नेप्सेमा प्राप्त समाचारको आधारमा
” प्राइम कमर्सियल बैंकबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले २ करोड १० लाख १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक पारिश्रमिक बुझेका छन् ।
मानन्धरले तलब बापत १ करोड ८० हजार रुपैयाँ, भत्ताबापत ८५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, दशै भत्ताबापत १४ लाख रुपैयाँ र सञ्चय कोषबापत १० लाह ८७ हजार गरी कुल २ करोड १० लाख १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका हुन । बैंकले सञ्चालकलाई ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बैठक भत्तास्वरुप र १६ लाख ९६ हजार ३ सय २ रुपैयाँ टेलिफोन, मोबाइल पत्रपत्रिका तथा अन्य खर्च स्वरुप प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई तलब बापत ६६ लाख ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ, भत्ताबापत ५४ लाख ३२ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ, दशै भत्ता बापत ९ लाख ७ हजार १ सय ५० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यसबाहेक बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई ड्राइभरसहितको गाडी सुविधा प्रदान गर्नुका साथै त्यसमा लाग्ने इन्धन खर्च समेत बैंकले व्यहोर्ने गरेको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीले मोबाइल सुविधा समेत पाउने गरेको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।”
यसरी बैंकले आफूखुसी ब्याजदर बढाएर बिनियम संग बाझिएका नियमहरू संसोधन गर्न राष्ट्रबैंक पठाउने र स्वीकृत गरेर आफूपनि खाने र अरूलाई पनि खुवाउने नीति अख्तियार गर्नै सबै बैंकहरूको यस्तो प्रकृतिको नीतिलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? सरकारी कर्मचारीहरू पहिला कताबाट कमिसन आउछ त्यतै लाग्छन अर्कातर्फ कर्मचारीहरू “सरकारी काम कहिले जाला घाम” भन्ने युक्तिबाट परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बर्षमा अरबौँ आम्दानी के का लागि गरिरहेका छन ? यस्ता प्रश्नहरूको समाधान बैंकका सिइयो ( कार्यकारी प्रमुख) ले दिन सक्दैनन, कारण आफूलाई तलब भत्ता बढाएर लिनुछ भन्ने सबैले बुझ्न जरूरी देखिन्छ। निक्षेपकर्ताहरूलाई सामान्य ब्याज दियो, कर्जा लगानी सोह्र प्रतिशत भन्दा बढता गरेपछि कोभिड-१९ ले जर्जर पारेको साना ठूला उध्योग बन्द हुनु, आम्दानीको श्रोत बन्द हुनु , किसानले उब्जाएको फसलको उचित भाउ नपाउनुका कारण कर्जा तिर्न सकि रहेका छैनन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई अप्ठेरो पारेर ब्याज असुल गर्ने नीति खराब छ । पुरानो साँवा नै तिर्न बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा यसरी साँवा थप गरेर ब्याज असुल गरेर सरकारको नीतिको बर्खिलाप गरि कम्पाउन्ड ब्याजदर लागु गरेको पाईन्छ । यस्तो प्रबृतिलाई नियमन गर्ने निकाय खै काॅहा छ ? किन रोकिँदैन यस्तो प्रकृया ?
यसरी नै सहकारीहरू पनि बैंकको सिको सिक्दै सिईयो (कार्यकारी प्रमुख) राख्ने परम्परालाई अङ्गीकार गर्दै आएका छन, संस्था दर्ता गर्दा एउटा बिनियम तयार पारिन्छ , प्रत्येक साधारणसभाबाट बिनियम संशोधनको अधिकार सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ त्यो नीति नै गलत भई रहेको पाईन्छ । कारोबार गर्दा असुविधा भयो भने हेरेर बिनियम संसोधन गर्नुपर्छ तर कारोबार मात्र हैन संस्थाको संरचना नै बदल्ने गरि बिनियम संसोधन गर्ने नीतिले संस्था सदस्यहरूको नभएर केही दफेदारहरूको संस्था बन्न पुगेको देखिन्छ।
सहकारीको सात सिद्धान्त अनुसार:-
१.खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता
२. सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
३. सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता
४. स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता
५. शिक्षा, तालिम र सूचना
६. सहकारीहरुबीच पारस्परिक सहयोग
७. समुदायप्रति चासो ।
सात सिद्धान्तहरूलाई अङ्गीकार गरि चलेका छन त सहकारीहरू भन्ने धेरैको मनमा जिज्ञासाहरू उठिरहेका छन, त्यसै अनुरूप खुल्ला तथा ऐच्छिक सदस्यता भनिन्छ तर आफ्नो शेयर फिर्ता लिन जाँदा सञ्चालक समितिको निर्णयले रोकेको हुन्छ कसरी ऐच्छिक सदस्यता हुन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
सदस्यहरू द्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भन्ने तर सञ्चालक समितिले प्रजातान्त्रिक आचरण नदेखाउने व्यवहारमा खाना पाउदा हातले अघाडी बाटपनि खाने अघाडी बाट खाने हातलाई नै टाउको पछिबाट घुमाउदै ल्याएर पनि खाने नीति अख्तियार गरेको कारण धेरै सहकारीहरू धरापमा परेका छन। शेयर सदस्यहरूले राखेको निक्षेप डुबि रहेको छ । आफू र आफ्ना आसेपासेलाई कमिसनको चक्करमा आम्दानीको स्रोत नबुझि करोड करोड लगानी गरिएका कारण आज ब्याज असुली हुन सकेको छैन । साँवा असुली त टाढाको कुरा भयो । बोली नबिक्ने स- साना व्यक्तिको जमिन लिलामी हुन्छ तर पदमा र पावरमा रहेका ठूला व्यक्तिले राखेको धितोलाई केही गर्न सकेको छैन ।
आफू र आफ्नो परिवार साथै आफू संग आवद्ध राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिलाई समिति भित्र ल्याउनु पर्यो भने त्यही किसिमको नीति ल्याएर तलैदेखि रोक लगाइन्छ। यो नीति प्रजातान्त्रिक हो वा हैन ? यी प्रश्नहरू पनि अनुत्तरित नै छन । यस विषयमा संसोधित हुन आउने बिधान पढ्दै नपढि संसोधन गरी पठाउने सहकारीको नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमा नै खोट रहेको देखिन्छ। बैंक र सहकारीको नियमन गर्ने नियामक निकायले नियमन गर्न नसक्नु भनेको आफूपनि परिवर्तन हुन नसक्नु र त्यस्ता बैंक र सहकारीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य र सिइयो लाई परिवर्तन गराउन नसक्नु सरकारको नीति नै कमजोरी देखिएको छ।
नेपाल सरकारको मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था पनि बेठीक छ । मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्था अनुसार समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूका सबै सांसदहरू तयार हुनुपर्छ यसरी मिश्रीत प्रणालीय शासन व्यवस्था बन्द भयो भने समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने नेताका श्रीमती, गर्लफ्रेण्ड , आसेपासे, टिका लगाएको दिदी र सालासालीले निर्वाचित हुने प्रकृया अन्त्य हुन्थ्यो र मात्र सरकारका प्रधानमन्त्री , मन्त्रीहरू ठीक हुन्थे , अहिले त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ठूला दल छन , उनीहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन्छन , एउटा पार्टीको गठबन्धनबाट बिजयी बन्यो , प्रधानमन्त्री बन्न दौडेर अर्को पार्टी संग पुगेपछि यस्तो परम्परालाई अर्को पार्टीले गलत भयो भने पो राजनीति लाइनमा आउछ त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भै हाल्छन सत्ताको मलाई सबै पार्टीले खाएका छन सत्तामा पुगिएन भने मलाई खान पाइदैन भनेर प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भई हाल्छन यसरी गलत तरिकाबाट बनेको सरकारले आफू माताहतमा रहेका सम्बन्धित निकायहरूलाई कसरी बदल्न सक्छन ?
सत्तामा बसेका सत्तासीनहरूले आलु उसिनेर नुन खुर्सानी धनिया र मसला मिसाएर पिसेर बनाएको अचार संग चप्प चोप्दै जिब्रोलाई टक्क पार्दै सबैको जुठोखाने सरकारले कमिसन कताबाट आउछ भनेर बसेको कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी बदल्न सक्छन ? यही हो मूल जरो । यो व्यथितीको मूल जरोलाई काटेर नफालुञ्जेल सम्म यस्तै यस्तै भइरहन्छ।
बैंक र सहकारी बाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको हालत दिनानुदिन खस्किरहेको छ, महङ्गीको मारमा परि रहेका छन, सरकारमा गएकाले मनपरि रूपमा कर बढाएर ढाड सेकाएका छन , सिंहदरबारमा नै व्यथिति भएपछि सरकारका कुनै पनि निकायलाई सुधार्न सकिदैन । यसैकारण शिक्षक शिक्षिकाले सामुदायिक बिध्यालय परिवर्तन गराउन नसक्दाको परिणाम शिक्षा महङ्गो हुदै गएकोछ , प्राविधिक शिक्षा छैन, भएर पनि के गर्ने ? न उध्योग धन्दा छन ? न कलकारखाना नै छन ? सरकारले कुनै नयाँ उध्योग र कलकारखाना खोल्न सक्दैन र भन्छ काङ्ग्रेसले चुरोट कारखाना बेच्यो , बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेच्यो आदि आदि, त्यो भन्नु भन्दा पनि ती बेचिसकेका कारखाना नै खोलौ न त , ती बेचिएका संस्थानहरूले सरकारलाई हरेक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ भने जुन पार्टीको सरकार भएपनि खोलौं , जुन पार्टीको सरकारले भएपनि नागरिकलाई सुख सुबिधा दिने नै त हो । अघि बढ्नका लागि पछि फर्केर हिँड्यो भने अघि बढ्न सकिदैन , अघि खाल्डो रहेछ भने देखिदैन त्यसैले दुर्घटना हुने डर हुन्छ । अघि हेरेर नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई शिरोपर राखि अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिन चाहान्छु । त्यसो भएपछि कुन पार्टीले के गर्यो ? भन्नु पर्दैन ।
उध्योग धन्दा बन्द छन , किसानहरूले समयमा बिउ मल पाएका छैनन, न सिँचाइको व्यवस्था छ, न उत्पादित फसलको उचित मुल्य पाइन्छ ? न सरकारले उचित मुल्य निर्धारण गर्छ ? यो बर्ष सरकारले धानको प्रतिमन एकहजार दुईसय मुल्य तोक्यो तर व्यापारीले धान एक हजारमा मात्र खरिद गरे । सरकारले एकहजार दुईसय मुल्य तोकेको छ त भनि किसानले व्यापारीलाई भन्यो भने सरकारलाई नै बिक्री गर्नु भनि भनेपछि उनीहरूको फसल बिक्री हुदैन ।सरकारको निर्णयलाई व्यापारीले किन धोती लाई दिए त्यो बुझ्न जरूरी छ । व्यापारीबाट निर्वाचनमा भाग लिदा चुनाव खर्च असुली गरेपछि सरकारको निर्णयलाई व्यापारीले टेर्छ ? यही भएर किसानहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुदैछन , बैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिक्ता दिई रहेका छन , बैंक र सहकारीले भएको जमिन लिलाम गरि सुकुम्बासी बनाई रहेको छ । सबैलाई सुकुम्बासी बनाए पछि नेताहरू भाषण मार्फत चिल्ला कुरा मात्र गर्छन , सबैलाई सुकुम्बासी बनायो भने मत बटुल्नलाई सहज पनि हुने यो परिस्थितिलाई रोक्न कुनै पार्टीले चाहादैनन । नेताहरू यो विषयलाई नै मलजल गरेर हुर्काई बढाई रहेकाछन। सरकारले यस्ता विषयहरूलाई रोक्ने खालका योजना बनाउन जरूरी देखिन्छ।
अन्त्यमा बैंक र सहकारीले आफूखुसी बढाएर लिने गरेको ब्याजदरलाई सरकारले सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरि कार्यान्वयन गरेर उध्योगी र कृषकहरूलाई सुकुम्वासी बनाउने प्रर्थालाई चाँडो भन्दा चाँडो रोकथाम गर्नुपर्छ नत्र जर्मनीका शासक हिटलरले शासन गरे जस्तो गरेर ब्याजदरमा उत्तारचढाव गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सहकारी कर्मीहरूलाई लगाम नलगाउने हो भने आगामी दशक भित्र सबै जग्गाधनीको हालत सुकुम्वासीमा परिणत हुनेछ भने सबै जमिनहरू बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको नाउँमा जानेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज र शुलभ तरिकाले ऋण लिई आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने नीति असफल हुनेछ । सरकार र नियमनकारी निकाय परिवर्तन नहुदा परेको पीडाबोध आम नागरिकले गरिरहेका छन, भनिन्छ , “विवाहको लगनमा लगाउन ल्याएको पोते लगाउन पाईएन भने त्यस्तो पोतेको के अर्थ”
भने जस्तै समय हुँदा नै यस्तो प्रकृयालाई सरकार र नियमनकारी निकायले बन्द गर्न सक्नुपर्छ यसो भयो भने मात्र सरकार र नियमनकारी निकाय परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ । नत्र जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान साबित हुन्छ।
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर:- ८ झापा ।
