काठमाडौं, १८ जेठ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्त सम्मल घुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७गते मधे,११ गते सुदूरपश्चिम,१५ गते कर्णाली,१९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमतीप्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपाल बन्दको समेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरु समेत राखेको छ । नव सामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरु द्धारा लगाईएका सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरु लाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नु पर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्त आन्दोलनमा राजनीतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघर्ष समितिकाअध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिए पनि बजेटले कुनै सम्बोधनगर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दललालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोध नगर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
‘नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरु समेटे पनि आर्थिक र सामाजिक शोषणमा परेका ऋणीहरुलाई कुनैपनि सम्बोधन नगरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा यस प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं,’–उनले भने ।
अहिले देशमा लघुवित्तीय संस्थाहरुले गरको आर्थिक र सामाजिक शोषण विरुद्धमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैकलेसमेत राम्रो निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जसका कारण धेरै पीडितहरु आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्न र विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको उनले बताए । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा गाउँ–गाउँमा लघुवित्तहरुलाई प्रवेश निषेधको अभियान सञ्चालन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
साथै, आफूहरु कुनै राजनीतिक दल र कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि नलागेको र नितान्त सामाजिक न्याय स्थापनका लागि काम गरिरहेको उनले बताए । पीडिको माग सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय सकारात्मक नभएको खण्डमा आगामी असार ३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म देशमा आँधीहुरी आउनेगरी आन्दोलन गर्ने समेत उनको चेतावनी छ ।
‘सरकारले यदि हाम्रा मागहरु सुनुवाई गरेन भने असारको ३ गतेदेखि असारको मसान्तसम्म यो देशमा आँधीहुरी आउनेगरी हामी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौं,’– उनले भने ।
केही राजनीतिक दलले वित्तीय दलालहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको उनले बताए । यो सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएको ज्ञावलीले बताए । सबै राजनीतिक दललाई उक्त सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा सहभागी हुन समेत उनले आह्वान गरे । देशलाई शोषणबाट मुक्त गराउनको लागि सरोकारवाला समक्ष उनले आग्रह गरे । साथै उनले केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले पारित गरेको निर्णय समेत सार्वजनिक गरेकाथिए ।
लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका संरक्षक अगष्ट अधिकारीले लघुवित्तको ज्यादतीका कारण १५ सय भन्दा बढिले अहिले सम्म आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए । लघुवित्तकै कारण पाँचहजार घरबार विहीनहुन परेको उनको दाबी छ ।
‘देशमा कानुन छ, सरकार छ, शोषण छ । तर, दिदीबहिनीहरु आत्महत्या गरिरहुनु भएको छ । जसको संख्या १५ सय पुगेको छ । ५ हजार दिदीबहिनीहरु घरबार विहीन भइसकेका छन् । लघुवित्तीय संस्थाले उनीहरुलाई जंगल पस्न बाध्यबनाएको छ,’– उनले भने ।
लघुवित्तीय संस्थाको ऋणीको संख्या ३३ लाख रहेको उनले बताए । लघुवित्तको ऋणका कारण धेरैको घरबार बिग्रिएको र जस काकारणले डिभोर्स सम्मको अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । यस आन्दोलनमा छ वटा किसान महा संघहरुको ऐक्यवद्धता रहेको उनले बताए । सरकारलाई उनले जनता झुक्याउने कामनगर्न आग्रह गरे । जनतालाई सधैं भुक्याउने काम भएमाआफूहरु कडा अन्दोलन छेड्न तयार रहेको उनले बताए ।
‘गुल्मीको एउटा पालिकाबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभरका ६२ वटा जिल्लामा विस्तार भएको छ । आगोको झिल्को सानो हुन्छ, यो सानो झिल्कोलाई अब निभाउन सक्दैनौ तिमी,’– उनले भने ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष मणि प्रसाद चौलाईँले लघुवित्तीय संस्थाको ज्यादती नेपाल जनताका लागि क्यान्सर रोगजत्तिकै भएको बताए । सरकारले आफूहरुको पीडाको बारेमा नबुझेको खण्डमा आफूहले ५८ लाख मान्छे सिंहदरबारमा ओराल्ने उनले सरकारलाई चेतावनीदिए ।
दाजुभाई दिदीबहिनीहरु वित्तीय माफिया विरुद्ध एक हुने अवस्था आएको छ । यिनीहरुलाई देशबाट निकाल्नुपर्छ । धेरै लुटियौं, अबहामी सहन सक्दैनौं । यदिहाम्रो माग समेटिएन भने आउने अाँधीबेहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’– उनले भने ।
केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिखा रेश्माले आफूहरु लघुवित्तबाट धेरै पीडित भएको बताईन् । साथै दुर्गा प्रसाईँले आफूहरुको विरुद्धमा नक्कलीकाम गरेको उनको भनाई छ । पीडितको ऋण मिनाह गर्छु भन्दै पसाईँ जस्ता अभियान्ताले पीडितबाटै शोषण गरेको उनले आरोप लगाईन् ।
विशेष समिति सदस्य कमला मगरले लघुवित्तले आफूहरु लाई जुकाले चुसे भन्दा पनि बढि चुसेको आरोप लगाईन् । आफूहरुले आन्दोलन सुरु गरेको १६ महिना सम्मपनि सरकारले माग सम्बोध नगर्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्तगरिन् । लघुवित्तीय संस्थाका कर्माचारीहरुले पीडितहरुको घर–घरमापुगेर आतङ्क मच्चाइरहेको उनले बताईन् ।
संघर्ष समितिका काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष प्रिया खत्रीले आफूलाई संघर्ष समितिमा नलाग्न दवाब आइरहेको बताईन् । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा लघुवित्तका कर्मचारी मात्रै नभएर सिइओहरुलाई पनि चेतावनी दिने समय आएको उनको भनाई छ । काभ्रे जिल्लामा लघुवित्तहरुलाई निधेष अभियान सुरु भइसकेको उनको भनाई छ । लघुवित्तले आफूहरुलाई कालो सूचीमा राखेको खण्डमा भोलिका दिनमा ती लघुवित्तहरुलाई रातो सूचीमा राख्ने पनिउनले चेतावनीदिईन् ।
