विगत तिन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुँदै गएको थियो । केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडी सारिएका थिए । तर, नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ । बलियो, स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यो महामारीको अवस्थामा देशको राजनीति सत्ता खेलमा केन्द्रीत हुनु अत्यन्त लज्जास्पद महसुस गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुन् । मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने जनमानसमा चिन्ता व्याप्त रहेको छ आज । यसर्थ देशको आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभाव बारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न । सन् १९६० को दशकमा नेपाल र दक्षिण कोरियाका नागरिकको प्रति ब्यक्ति आय बराबर थियो । अहिले दक्षिण कोरियाको प्रतिब्यक्ति आय २५ हजार डलरमाथि पुगिसकेको छ भने हामी नेपालीको अबस्था कस्तो छ आत्म मूल्यांकन गर्नु पर्ने समय हो यो । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भएन भने राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृधि हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।
कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्बी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रम केलाउँदा थाहा हुन्छ । अर्थात कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । गएको दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विद्युत र ठूल्ठूला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि दर औसत ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पु¥याउने योजना थियो । आर्थशास्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई तिन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन । प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्भिस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेवा क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सूचना, संचार र मानव शंसाधन इत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ ।
विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउँछ । सन् २०१८ को आंकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९५, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५५ र सर्भिस सेक्टरको ५१.३९५ थियो । आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ अनुसार चिन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३५ र बंगलादेश ७.३५ पछि ६.५५ सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो भने पाकिस्तान २.९५ र अफगानिस्तान ३.०५ सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार मात्र यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला ।
२०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठुलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएका कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमैत्रिय सरकारी वातावरण र गैरजिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । चार पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चीनबाट उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर–घरमा आज चीन पुगेको छ ।
करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्ये पूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । हामीले वर्षौंदेखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंङको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय काम र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालले मुक्ति पाएको हो । जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै न्यून मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो तर विगत केहि वर्ष यता यसमा आशालाग्दो ढंगले वृद्धि भएको छ । २०१६ यता विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिव्र रहदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य १ हजार १४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगती देखियो । च्भलभधबदभि भलभचनथ (नवीकरणीय ऊर्जा) जस अन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ । यसका अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माण पनि राम्रै गतिमा भई रहेको छ ।
औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युतको माग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । यद्यपी विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजारसम्म छ भनिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना
