मधेश प्रदेशबाट न्यायको माग बोकेर पैदलै काठमाडौँतर्फ अघि बढेका मिटरब्याजीबाट पिडितहरु रौतहटको धन्सार वन क्षेत्र आईपुगेका छन् । उनीहरु आज रौतहटबाट वन क्षेत्र हुँदै निजगढ तर्फ लागेका हुन्।
मिटरब्याज पिडित संघर्ष समितिका सदस्य कमल बर्ताैलाले आइतबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा बसेर सोमबार बिहान नाराबाजि तथा सचेतना कार्यक्रम गरि निजगढ तर्फ लागेको बताए । ‘राती चन्द्रनिगाहपुरमा बस्यौँ, बिहान यहाँ कार्यक्रम गरेका हौँ।’ बर्ताैलाले भने, ‘अहिले रौतहटको धन्सार बनक्षेत्र हुँदै निजगढ जाँदै छौँ।’
मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजीबाट पीडित किसान, मजदुरहरु न्यायको माग बोकेर पैदलै काठमाडौँ हिँडेका हुन्। चैत २ गतेदेखि वर्दिबासबाट ७० जना पीडित हिडेर काठमाडौँ आउन लागेका हुन्।
संघर्ष समितिका सदस्य बर्ताैलाका अनुसार समितिको नेतृत्वमा राजमार्गले छुने जिल्लाहरुमा सचेतना कार्यक्रम र मागहरु प्रदर्शन गर्दै पीडितहरु पैदलै काठमाडौँ आइरहेका हुन्। उनीहरु सडकमा खाँदै र सडकमै सुत्दै आइइरहेका छन् । कार्यक्रम गर्दै आउँदा आज सोमबारको बढीमा दशौँ दिनमा काठमाडौँ आइपुग्ने समितिको कार्यतालिका छ । उनीहरु माग र जागरण अभियान अन्तरगत कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
समितिको नेतृत्व मनोज पासवानले गर्दै आएका छन् । यो समितिले डेढ वर्ष अघिदेखि मिटरब्याजीबाट ठगिएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छ । स्थानीय तह, सिडिओ कार्यलय, प्रदेश सरकार तथा मुख्य मन्त्रीलगायतलाई पटकपटक पत्राचार र सहजिकरण गर्न आह्वान गर्दा पनि न्याय नपाएपछि काठमाडौँ आउन लागेको बर्ताैलले बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह, सिडियो कार्यलय, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दा सङ्घीय सरकारले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार गर्ने भनेपछि हामी प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्ने गरी आएका हौँ ।’ मिटरब्याजी सम्बन्धी ऐन नबनेको भन्दै मागहरु सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौँ आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजीबाट पिडित बनेकाहरु गत साउनमा एकीकृत रुपमा समिति बनाएका थिए । समिति गठन गरिसकेपछि साउन १५ गते मुख्यमन्त्री कार्यलय घेराउ समेत गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । विगतमा मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूषालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो ।
त्यो समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । उसले कानून नै सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट तयार पारी कानून मन्त्रालयमा बुझाए पनि कानून मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदा अझै संसदमा पुर्याएको छैन ।
